१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई विभेद गर्न नहुने

अ+ अ-

दाङ । दाङको घोराही उपमहानगरपालिकामा कार्यरत स्थानीय निकायअन्तर्गतका कर्मचारीले निजामती कर्मचारी र स्थानीय निकायका कर्मचारीबीचको विभेद हटाउन माग गरेका छन् ।

नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एशोसिएशन घोराही उपमहानगरपालिका इकाई समितिको आयोजनामा शनिबार घोराहीमा आयोजना गरेको बृहत् भेलामा बोल्ने वक्ताले स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई सरकारले सौतेनी व्यवहार गर्ने गरी निजामती कर्मचारी समायोजन विधेयक ल्याउन लागेको भन्दै कडा रूपमा विरोध जनाएका हुन् ।

हिजो द्वन्द्व र जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा स्थानीय निकायमा दुःख गरेका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो मनोबल कमजोर पार्ने गरी विधेयक आउन थालेको भन्दै उनीहरूले त्यसका लागि सशक्त आन्दोलन गर्ने बताएका छन् ।

उपमहानगरपालिकामा जनताको बढी भीडभाड र चासो रहने योजना, राजश्व, फोहरमैला, घरनक्सा तथा वडा तहमा अधिकांश स्थानीय तहका कर्मचारीले धानेको भन्दै वक्ताहरूले जिम्मेवारी दिँदा निजामती र आफूहरूबीच विभेद गर्न नहुने विचार व्यक्त गरे । भेलामा केन्द्रीय उपाध्यक्ष जङ्गबहादुर जिसीले निजामती र स्थानीय निकायका कर्मचारीबीच समान किसिमको सेवा सुविधा भएमा मात्र स्थानीय तहको विकास हुने बताए ।

यस्तै केन्द्रीय सदस्य लीलाजीत नेपालीले नगरपालिकामा हाल स्थायी, अस्थायी, करार, ज्यालादारीलगायत कर्मचारी रहेको भन्दै उनीहरूको माग तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने बताए । घोराही उपमहानगरपालिकाका इञ्जिनियर रामधन श्रेष्ठले निजाती र स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई सरकारले एकै नजरले हेर्नुपर्ने धारणा राखे ।

साबिक स्थानीय निकायबाट नियुक्ति पाएका कर्मचारी पनि विधि र प्रक्रियाभित्रैबाट आएकाले उनीहरूको योग्यता, क्षमता र कार्य अनुभव अनुसारको जिम्मेवारी तथा पदस्थापना हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । भेलाले यही मङ्सिर २२ गते घोराहीमा अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस