२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चारबुँदे घोषणापत्रसहित आरसिसी को १४ औँ बैठक सम्पन्न

अ+ अ-

काठमाडौं । विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सेण्डाइ संरचना, दिगो विकास लक्ष्य र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताले निर्दिष्ट गरेका मानवीतासम्बन्धी निर्णयहरुको कार्यान्वयनका लागि विश्वव्यापी, क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीयस्तरीय र राष्ट्रियस्तरमा सहकार्यलाई अझ बढाउने निर्णयसहित एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय परामर्श समिति (आरसिसी) को १४ औँ बैठकको आज यहाँ सम्पन्न भएको छ ।

बैठकले प्राकृतिक विपद्बाट बढी प्रभावित रहेका एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरुबीच विपद् न्यूनीकरण रणनीतिको कार्यान्वयन, असल अभ्यासहरुको अनुभव आदानप्रदान गरी आगामी दिनमा अझ प्रभावकारीरुपमा पुर्नस्थापन कार्यलाई एकीकृतरुपमा सबलीकरण गर्ने, सदस्य मुलुकका नीति नियमहरुमा त्यसलाई समावेश गर्ने, सहयोगका क्षेत्रहरुलाई बढाउँदै विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गराउन पहल गर्नेलगायतका निर्णयहरु बैठकले गरेको छ ।

गृह मन्त्रालय विपद् व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव इन्दु घिमिरेले विपद्सम्बन्धी ऐन कानूनको तर्जुमा र प्राकृतिक विपद्पछिको उद्धार कार्यमा नेपाल अन्य एशियाली देशहरुको तुलनामा अगाडि रहेपनि विपद् जोखिम न्यूनीकरणतर्फ भने निकै पछाडि रहेकाले यसतर्फ विभिन्न देशका अनुभव हासिल गर्न बैठक निकै उपयोगी रहेको उल्लेख गरे ।

उनले विपद् जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीयस्तरका सन्धि सम्झौताहरुमा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको सन्दर्भमा त्यसलाई कसरी राष्ट्रिय र स्थानीयस्तरमा समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि बैठकबाट धेरै जानकारी प्राप्त भएको बताए ।

बैठकबाट पारित ४ बुँदे निर्णयहरु सुनाउँदै एसियाली पूर्वतयारी केन्द्र (एडिपिसी)का कार्यकारी निर्देशक हान्स गुत्तमनले विपद् जोखिम व्यवस्थापन र न्यूनीकरण तथा जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धिका सम्बन्धमा छलफल हुनुको साथै अनुभव आदानप्रदान गर्न र सहयोगका नयाँ क्षेत्रहरु पहिल्याउन निकै सफल रहेको बताए ।

एडिपिसीका नेपाल प्रतिनिधि मानबहादुर थापाले नेपालमा पहिलोपटक आयोजना भएको यस आरसिसी बैठकमा दिगो विकास र विपद् व्यवस्थापन अनुकूलनबारे छलफल भएको जानकारी दिए । ३ दिनसम्म सञ्चालन भएकोे यस बैठकमा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी क्षेत्रीय परामर्श समितिका १८ सदस्य राष्ट्रहरुसहित विभिन्न दातृ तथा साझेदार संस्थाहरुबाट १५० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका सो बैठकमा आरसिसी कमिटिका अध्यक्ष मुहम्मद इड्रे (पाकिस्तान) ले नेपाललाई अध्यक्षता हस्तान्तरण गरेका छन् ।

यसअघि यस किसिमको बैठक सन् २००० र २००१ मा थाइल्याण्ड, सन् २००२ मा भारत, सन् २००४ मा बङ्गलादेश, सन् २००५ भियतनाम, सन् २००६ मा चीन, सन् २००७ मा श्रीलङ्का, सन् २०१० मा फिलिपिन्स, सन् २०१० मा कम्बोडिया, सन् २०१३ मा मङ्गोलिया, सन् २०१४ मा म्यान्मा, सन् २०१५ मा भुटान र सन् २०१६ मा पाकिस्तानमा आयोजना गरिएको थियो ।रासस