२२ कार्तिक २०८३, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्णाली सरकारको १०० दिनको उपलब्धि सार्वजनिक 

अ अ+ अ-

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारको एक सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेत, वीरेन्द्रनगरमा शनिबार आयोजित ‘पत्रकार भेटघाट तथा दीपावली शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम’मार्फत प्रदेश सरकार गठनको १०० दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गरिएको हो ।

मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारले १०० दिनमा अपेक्षित काम गरेको दाबी गर्दै कात्तिक २० गतेसम्म पुँजीगत तीन दशमलव ९३ र चालु १२ दशमलव २४ प्रतिशत गरी कूल सात दशमलव २० प्रतिशत खर्च भएको बताए । 

उनले भने, “यो खर्च प्रगति गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो चौमासिकभन्दा बढी हो । स्रोत तथा जनशक्ति अभाव भए पनि नियमित काम धमाधम अगाडि बढिरहेका छन् ।”

मुख्यमन्त्री शाहीले पाँच विधेयक, दुई नियमावली, एक शैक्षिक योजना, छ कार्यविधि प्रदेशसभामा पेस गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिएको बताए । मूलतः आगामी मङ्सिर १६–२७ गतेसम्म कर्णालीमा सञ्चालन हुने १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको सम्पन्नता सम्पूर्ण तयारीका निम्ति प्रदेश सरकार युद्धस्तरमा काम गर्दै आएको उनले बताए। 

त्यस्तै, शासकीय सुधार कर्णाली प्रदेशमा रहेका विभिन्न तालिम केन्द्र कर्णाली प्रदेश प्रतिष्ठान केन्द्रमा गाभी एकीकृत तालिम केन्द्रको विकास गरिएको, कार्यसम्पादनका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन प्रतिवेदन स्वीकृत गरी प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको क्षमता विकासमा प्रबन्ध मिलाइएको, नतिजामुखी कार्यसम्पादनका लागि मुख्यमन्त्री र मन्त्री तथा मन्त्री र सचिव, सचिव र कार्यालय तथा आयोजना प्रमुखहरुबीच सम्झौता गरिएको उनले बताए।

भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि रु दुई करोड रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा जम्मा, बाढी प्रभावितका लागि कर्णालीका दशवटै जिल्लामा रु १५ लाखका दरले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा शव ढुवानी तथा कीरिया खर्चबापत जम्मा गरिएको छ । चार महिनामा रु २४ करोड २७ लाख राजस्व संकलन भएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए। 

त्यसैगरी, कर्णाली प्रदेशमा सञ्चालित रुग्ण, बहुवर्षीय र न्यून प्रगति भएका आयोजनाहरू शीघ्रताका साथ सम्पन्न गर्न सरोकारवाला निकाय र प्रतिनिधिहरूबीच छलफल गरिएको, कर्णाली प्रदेशका दशवटै जिल्लामा विपद् राहत तथा उद्धार सामग्री खरिदका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन राहत कोषमा रु २० लाखका दरले रकम हस्तान्तरण गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

0 Comments