काठमाडौँ । साझा स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्थाले पाँच जना कर्मचारीलाई निलम्बन गरेको छ ।
संस्थाका विक्रीकक्षहरुमा भएको आर्थिक हिनामिनाको आरोपमा संस्थाले उनीहरूलाई निलम्बन गरेको हो ।
निलम्बनमा पर्ने कर्मचारीहरूमा तत्कालीन महाराजगन्ज विक्री कक्षका इन्चार्ज नीरप्रसाद काफ्ले, काठमाडौँ शाखाका आशुतोष अधिकारी, तत्कालीन बुटवल विक्री कक्षका इन्चार्ज बाबुराम भण्डारी र महेन्द्रनगर विक्री कक्षका इन्चार्ज गजेन्द्र कार्की र बुटवल विक्री कक्षका अर्का कर्मचारी कृष्ण सिवाकोटी रहेको संस्थाका महाप्रबन्धक शङ्कर ढकालले जानकारी दिएका छन् ।
निलम्बित कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई बदनियतपूर्ण ढङ्गले फसाइएको बताएका छन् । तत्कालीन महाराजगन्ज विक्री कक्षका इन्चार्ज निरप्रसाद काफ्लेले साझा स्वास्थ्य सेवा सहकारीको अपारदर्शी नीति र चरम लापरबाहीका कारण आफू लगायतका सहायकस्तरका कर्मचारीहरूलाई फसाइएको गुनासा गरे । ‘म माथि जुन आरोप लगाएर निलम्बन गरिएको छ, यो संस्थाको अपारदर्शी नीतिको परिणाम हो,’ उनले भने ‘मलाइ चाबहिल शाखाबाट महाराजगन्ज विक्री कक्षमा सरुवा गरिएपछि त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझेर समस्या समाधानको लागि पटक-पटक व्यवस्थापनलाई लिखित तथा मौखिक जानकारी गराउँदा समेत कुनै सुनुवाइ गरिएन ।’
उनले संस्थाको नियमअनुसार हरेक तीन महिनामा गरिनुपर्ने भौतिक गणना नगरिएको, ठुलो स्तरका कर्मचारीले नेतृत्व गर्नुपर्ने ठाउँमा निम्नस्तरको कर्मचारीलाई खटाइएको, महाशाखाका स्टोरहरूबाट औषधि विनाका बिलहरू पठाउने गरिएको, औषधि र विलसँगै जानुपर्नेमा बिलहरू तीन महिनापछि मात्र पठाउनेजस्ता संस्थाको गैरव्यावसायिक र गैरजिम्मेवार क्रियाकलापले निम्न स्तरका कर्मचारीहरू मर्कामा परेको बताए ।
समस्या अवगत भई पटक पटक लिखित रूपमा सरुवा माग गर्दा पनि सुनुवाइ नगर्ने संस्थाको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण आफू जस्तो निरीह कर्मचारीलाई लाखौँ रुपियाँ बुझाउन बाध्य पार्ने गरी अनियमितताका आरोप लगाइएको उनको भनाई छ । ‘त्यसले मेरो स्वाभिमानमा गम्भीर चोट पुगेको छ’ -उनले भने ‘निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी ठहरिए जस्तो सुकै सजाय भोग्न तयार छु तर गर्दै नगरेको आर्थिक हिनामिनाको आरोप लगाएर निलम्बन गरिने विधिको शासनको उपहास हो ।’
यस विषयमा संस्थाका महाप्रबन्धक शङ्कर ढकालले समग्र संस्थाको अपारदर्शी नीति भन्दा पनि व्यापार महाशाखाको असक्षमताका कारण समस्या आएको स्वीकार गरेका छन् ।
व्यापार महाशाखाले काउन्टरहरूको नियमित अनुगमन नगरेको, आन्तरिक लेखा परीक्षण महाशाखाले हरेक तीन महिनामा गरिने भौतिक गणनाको हिसाब समयमै नदिएका कारण हिसाब किताब नमिलेको हुन सक्ने बताउँदै व्यापार महाशाखालगायत आलेप महाशाखा पनि कारबाहीको दायरामा आउने उनले बताएका छन् ।
