२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गाउँपालिकाकै मिलेमतोमा सेतोचिनीको चोरीे निकासी

अ+ अ-

जाजरकोट ।  वातावरणीय मूल्याङ्कन नगरी सङ्कलन गरिएको सेतोचिनी (खिरौलो)को निकासीसमेत अवैद्य तरिकाले भएको पाइएको छ ।

जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी जथाभावी सङ्कलित खिरौलो अवैध तरिकाले निकासी हुने क्रम नरोकएकाले वन उपभोक्ता समितिले ठेकेदारका नाममा उजुरी दिएपछि डिभिजन वन कार्यालयबाट सिफारिश दिने काम भने रोकिएको छ ।

आवश्यक छानबिनपछि मात्र कारवाही अगाडि बढाइने उक्त कार्यालयले जनाएपछि कतिपयले छिमेकी जिल्लाबाट पुर्जी लिएर पनि खिरौलो निकासी गरेका एक व्यापारीले बताए ।

कार्यालयको लापरवाही र ढिलासुस्तीले समयमै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी बारेकोट गाउँपालिकाको समेत मिलेमतोमा खिरौलो सङ्कलन गर्न दिएकाले यस्तो समस्या आएको हो ।

केही समयअघि उक्त कार्यालयले सम्बन्धित वन क्षेत्रको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गरेर पाँच सय क्विन्टलसम्मका लागि मात्र छुट पुर्जी दिने अनुमति दिएपछि करीब दुई सय ठेकेदारले छ लाख किलो खिरौलोका लागि छुटपुर्जीको माग गर्दै निवेदन दिएकाले चलानी पुर्जी रोकिएको हो ।

अहिले कार्यालयले प्रतिठेकेदार ३०० किलोसम्मका लागि मात्र छुट पुर्जी दिएको छ । मागको तुलनामा निकै कम परिमाणका लागि पुर्जी पाएपछि व्यवसायीले चोर बाटो प्रयोग गरी खिरौलो निकासी गर्ने गरेका हुन् ।

केही व्यावसायीले अहिलेसम्म बारेकोटको पाटनमै खिरौलो राखेर जुम्लाको सिमाना हुँदै अवैद्यरूपमा निकासी गरिरहेको स्थानीयवासी तीर्थराज बोहोराले बताए । असोजदेखि मङ्सिर पहिलो सातासम्म जिल्लाको बारेकोट गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा खिरौलो सङ्कलन गरिएको थियो ।

जमीनमुनी सखरखण्डजस्तो गरी फलेका फल निकालेर तयार पारिएको सयौँ क्विन्टल खिरौलो बारेकोट, थलहबजार, कालीमाटी, रिम्ना, पाँचकाटिया, तल्लुबगरलगायत स्थानबाट अवैध रुपमा निकासी गर्नका लागि राखिएका छन् ।

स्वीकृति नभएका कारण खिरौलोलगायत अन्य जडीबुटीको निकासी पुर्जी दिन नसकिएको उक्त कार्यालयका प्रमुख मन्जुर अहमदले बताए । एक्सन फर इञ्जिनीयरिङ सोलुसन नामक संस्थाले जिल्लाका वनको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको जिम्मा लिएकोे थियो तर उक्त संस्थाले समयमा काम नगर्दा समस्या देखिएको डिभिजन वन प्रमुख अहमदले बताए ।

उक्त कार्यालयले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रत्येक वर्ष जिल्लामा १७ लाख ६५ हजार ५५३ किलो जडीबुटी सङ्कलन गर्न सकिने उल्लेख भएपनि गत आर्थिक वर्षमा दुई लाख ६९ हजार ७४३ किलो विभिन्न प्रजातिका जडीबुटी निकासीबाट रु १९ लाख ६७ हजार मात्र राजश्व सङ्कलन भएको जनाइएको छ ।

कतिपय जडीबुटी सङ्कलन नै नभई जङ्गलमा खेर जाने गरेका छन् भने सङ्कलितमध्ये पनि धेरैजसो चोरीनिकासी हुने गरेको छ । प्रतिकेजी निकासी पुर्जीवापत रु १५ शुल्क लिने गरिएको छ ।

खिरौलो सङ्कलनका लागि वन फडानी 

बारेकोटका सामुदायिक वन समूहले दिएको उजुरी माथि कुनै कारवाही नभएकामा उनीहरू आक्रोशित भएका छन् । जथाभावी सङ्कलन गरेर चोरबाटोबाट जडीबुटी निकासी गर्नेमाथि कारवाही हुनुपर्ने माग गरिए पनि उक्त कार्यालयले अनुसन्धान भइरहेको भन्दै ढाँटिरहेको स्थानीयवासी तीर्थराज बोहोराले बताए ।

सेतोनिची सङ्कलन गर्दा ठेकेदारको मिलेमतोमा भारी मात्रामा वनजङ्गल फडानी भएको वन समूहको आरोप छ ।रासस