२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अनुमतिबिनै सिसी क्यामरा

अ+ अ-

बाँके । बाँकेको नेपालगञ्जलगायत क्षेत्रमा २०० भन्दा बढी स्थानमा सिसी क्यामरा जडान गरिएको छ । अधिकांश ठाउँमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुमतिबिनै सिसी क्यामरा जडान गरिएको पाइएको छ ।

सरकारी, गैरसरकारी र निजी संस्था तथा निवासमा जडान गरिएका सिसी क्यामराको जिल्ला प्रशासनसँग यकिन विवरण छैन । नेपालगञ्जको सुर्खेत रोडमा मात्रै ५६ सिसी टिभी क्यामरा जडान गरिएको छ । यीमध्ये अधिकांश सिसी क्यामरा कानून विपरीत अनुमतिबिनै जडान भएका छन् । केही जडानकर्ता निकायले जडान गर्दा अनुमति लिए पनि त्यसपछि नवीकरण गरेका छैनन् । बाँकेमा ३८ संस्थाले मात्र सिसी क्यामरा राख्न अनुमति लिएका छन् ।

सडकमा मात्रै नभई नेपालगञ्ज र कोहलपुर क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेको सामान्यदेखि उच्चस्तरका होटलले समेत अनुमतिबिनै सिसी क्यामरा जडान गरेको पाइएको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन अर्यालका अनुसार नेपालगञ्जस्थित ठूला होटल स्नेहा, सिद्धार्थ र सोल्टीमा जडान गरिएका सिसी क्यामरा मापदण्ड विपरीत देखिएका छन् । यी होटलमा जडित क्यामरा प्रशासनको अनुमतिबिना जडान गरिएको पाइएको छ ।

नेपालगञ्ज र कोहलपुरका अधिकांश होटलले क्यामरा जडान गरे पनि प्रशासनको अनुमति लिएका छैनन् । नेपालमै नाम चलेका सोल्टी, सिद्धार्थ भ्यूका साथै नेपालगञ्जका चर्चित होटल सिटी प्यालेस, ग्यालेक्सी दरबार, सिग्नेट र स्नेहामा समेत अनुमतिबिनै सिसी क्यामरा जडान गरेको पाइएको छ । नेपालगञ्जको किचन हटले भने सरकारी मापदण्ड र प्रशासनको अनुमति लिएरै सिसी क्यामरा जडान गरेको छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको लगानीमा सञ्चालित होटल सोल्टी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणाको लगानीमा रहेको होटल स्नेहाले समेत सिसी क्यामरा जडानको अनुमति नलिएको सहायक प्रजिअ अर्यालले बताए ।

करोडौँ रुपैयाँ लगानीका होटलका साथै गैरसरकारी संस्था र निजी कम्पनीले सरकारी नीति तथा नियमको उलङ्घन गरेको पाइएको छ । रोकथाम तथा यस्ता निकायलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकायले चासो दिएको छैन । जिल्लामा जताततै सिसी क्यामरा जडान गरिएको र अनुमति लिनेको सङ्ख्यामा कमी देखिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आइतबारदेखि कडाइ गर्न थालेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सिसी क्यामरा जडान गरेर पनि मापदण्ड पूरा नगरेका वा अनुमतिबिनै क्यामरा जडान गरेका होटल, गैरसरकारी, सरकारी निकाय र निजी कम्पनीलाई सात दिनभित्र अनुमित लिई मापदण्ड पर्‍याएर मात्रै क्यामरा जडान गर्न निर्देशन दिएको छ । कार्यालयका अनुसार तोकिएको सयमभित्रै अनुमति नलिए कानूनले तोकेअनुसारको कारवाही गरिनेछ ।

सहायक प्रजिअ अर्यालले सिसी क्यामरा राख्न अनुमति लिएकाले पनि अपनाउनु पर्ने सामान्य प्रक्रिया पूरा नगरेको बताए । “सिसी क्यामेरा राख्ने अनुमति लिएकाले कम्तीमा ९० दिनसम्म रेकर्ड सुरक्षित राख्नुपर्छ, सूचना स्पष्ट देखिने गरी राख्नु पर्छ । अधिकांशले मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्”, उनले भने ।