२३ कार्तिक २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तीन महिनामा गण्डकी प्रदेशको आठ प्रतिशत बजेट खर्च

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को पहिलो तीन महिना अर्थात् असोज मसान्तसम्ममा गण्डकी प्रदेश सरकारले कुल बजेटको आठ दशमलव १५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । 

चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित रु. ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख बजेटमध्ये पहिलो त्रैमासिक अवधिमा रु. दुई अर्ब ६९ करोड २६ लाख ५३ हजार ३१६ खर्च भएको प्रदेश कोष नियन्त्रक सुरेश सुवेदीले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार रु. १२ अर्ब ७२ करोड ३७ लाख ७८ हजार चालु बजेटमध्ये रु. एक अर्ब ४३ करोड ८७ लाख ६६ हजार ८७२ अर्थात् ११ दशमलव तीन प्रतिशत खर्च भएको छ । 

पुँजीगततर्फ छ दशमलव २६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको उनले बताए । रु. २० अर्ब दुई करोड ६१ लाख २२ हजार पुँजीगत बजेटमध्ये रु एक अर्ब २५ करोड ३८ लाख ६६ हजार ८७२ खर्च भएको छ । 

मन्त्रालयगत रूपमा सबैभन्दा बढी रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयको बजेट रु. तीन अर्ब ३१ करोड २४ लाख ८४ हजारमध्ये तीन महिनामा ११ दशमलव पाँच प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश कोष नियन्त्रक सुवेदीले जानकारी दिए। अन्य मन्त्रालयको खर्च पनि सन्तोषजनक नै रहेको उनले बताए । यो आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा गत वर्षकै तुलनामा खर्च भएको प्रदेश कोष नियन्त्रक सुवेदीले बताए । गत आर्थिक वर्षमा आठ दशमलव तीन प्रतिशत खर्च भएको उनले जानकारी दिए ।

आर्थिक वर्षको सुरुआतमा कार्यक्रम तथा योजनाहरू सुरु हुने भएकाले खर्च प्रतिशत कम हुने प्रदेश कोष नियन्त्रक सुवेदीको भनाइ छ । योजना तथा कार्यक्रमहरू तेस्रो र चौथो त्रैमासिकमा सकिएर सोही समयमा भुक्तानी हुने भएकाले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बढी रकम निकासा/खर्च हुने उनले बताए ।

0 Comments