२५ असार २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निःशुल्क विद्युत् मिटर वितरण

अ+ अ-

काठमाडौं । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकलाई सरकारले निःशुल्क रुपमा विद्युत्को मिटर वितरण गर्न थालेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत आर्थिकरुपमा विपन्न समुदायलाई निःशुल्क रुपमा मिटर दिने व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्थालाई देशव्यापी रुपमा नै कार्यान्वयन गर्न थालिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।

अभियानकै रुपमा मिटर वितरण गर्ने कार्यलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आना वितरण केन्द्रमार्फत् शुरु गरेको छ । प्राधिकरणले मुलुकभर रहेका आफ्ना वितरण केन्द्रमार्फत् विपन्न वर्गलाई निःशुल्क मिटर जडान शुरु गरेको जानकारी दिएको छ ।

विपन्न वर्गले प्राधिकरणको मापदण्डअनुसारको पाँचदेखि ३० एम्पिएर क्षमताको बक्ससहितको सिङ्गल फेज विद्युत् मिटर, एमसिबी बक्स निःशुल्क पाउने छन् । प्राधिकरणले मिटर जडानका लागि सेवा शुल्क लिँदैन । सम्बन्धित स्थानीय तहले उपलब्ध गराएको विपन्न वर्गको सिफारिसका आधारमा प्राधिकरणले निःशुल्क मिटर जडान गरिदिने छ ।

मिटरको रु एक हजार ९३५, एमसिबीको मूल्य, अधिकतम दुईवटा पोल ९करीब १०० (मिटर) सम्मको सर्भिस केबल, जडान गर्दा लाग्ने सेवा शुल्कसहित नयाँ मिटर जडान गर्दा लाग्ने जम्मा रु तीन हजारदेखि तीन हजार ५०० बराबरको सामान वर्गले निःशुल्क पाउने छन् । यो रकम जुटाउन नसक्दा त्यस्ता समुदायले चोरीमार्फत् विद्युत् प्रयोग गर्दै आएका थिए ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मुलुकभर रहेका वितरण केन्द्रका सञ्जालमार्फत विभिन्न वर्गलाई निःशुल्क वितरण भइरहेको जानकारी दिए । ‘पैसा अभावमा मिटर राख्न नसकेपछि विपन्न वर्गले हुकिङ गरी विद्युत् प्रयोग गर्दै आएका थिए, निःशुल्क मिटर वितरणपछि चोरी नियन्त्रण भई विद्युत् चुहावट घट्ने र अनाधिकृत प्रयोगमार्फत् हुने विद्युतीय दुर्घटना कम हुने छ’, घिसिङले भने, ‘यस कार्यक्रमले विद्युत्को पहुँच विपन्न वर्गसम्म विस्तार भएको छ ।’

सरकारले चालू आवमा विपन्न वर्गलाई निःशुल्क मिटर जडान कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु ४० करोड विनियोजन गरेको छ । सरकारले उपलब्ध गराएको रकमलाई प्राधिकरणले आफ्ना आठ क्षेत्रीय कार्यालयलाई रु ५/५ करोडका दरले बाँडफाँट गरेको थियो । क्षेत्रीय कार्यालयले प्राप्त रकमलाई विपन्न वर्गको सङ्ख्याका आधारमा शाखा कार्यालयलाई बाँडफाँट गरेका छन् ।

प्राधिकरण जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालयका निर्देशक ओमप्रकाश महतोले निःशुल्क मिटर जडान कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको र लक्षित समुदायबाट राम्रो प्रतिक्रिया प्राप्त भएको जानकारी दिए । कार्यालयले तीन हजारभन्दा बढी घरधुरीमा निःशुल्क मिटर जडान गरिसकेको छ ।