पाल्पा । स्थानीय सरकार बनेपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भने पनि झनै गुनासा बढेका छन् । स्थानीय सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रभावकारी ढङ्गबाट अघि बढ्न नसकेकामा सरोकारवाला निकाय चिन्तित बनेका छन् ।
पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकाले आव २०७५/७५को सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा स्थानीय सरकारद्वारा सम्पादित काममा सार्वजनिक चासोका विषयमा ढिलासुस्ती, शाखा प्रमुख कार्यालयमा भेट नहुनु, आयोजनास्थलमा होर्डिङबोर्ड नहुँदा स्थानीय बासिन्दा समस्या खेप्न बाध्य भएको गुनासो गरेका छन् ।
तिनाउ दोभानकी मथुरा भट्टराईले गाउँपालिकाभित्र प्रशस्त सम्भावना रहे पनि यहाँका युवाले अवसर प्राप्त गर्नबाट बञ्चित हुनुपरेको बताए । स्थानीय बासिन्दा शिव पाण्डेयका अनुसार यहाँ बालबालिका उच्च शिक्षा हासिल गर्नभन्दा चालक बन्ने लर्को छ । उनीहरुलाई प्राविधिक शिक्षातर्फ लगाउन आवश्यक रहेको छ । दोभानकी नैन क्षेत्रीले महिला कमजोर रहेकाले बजेट कमी हुँदा महिलामुखी कार्यक्रम तय गर्न चुनौती भएको बताए ।
प्रदेश नं ५ का प्रदेशसभा सदस्य तुलाराम घर्ती ‘वसन्त’ले सार्वजनिक सुनुवाइले जनप्रतिनिधिलाई थप जिम्मेवार बनाउन सहयोग पुगेको बताए । उनले चुनाव जितेपछि पाँच वर्षसम्म जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यतालाई तोडेर जनताप्रति उत्तरदायी हुन सार्वजनिक सुनुवाइले सहयोग गरेको बताए ।
गाउँपालिका अध्यक्ष ओमबहादुर घर्तीले गाउँपालिकाभित्रका नागरिकले उठाएका सवाल महत्वपूर्ण रहेकाले, प्राथमिकताका आधारमा समधानमा चासो रहने बताए । उनले गाउँसभा र कार्यपालिकाको बैठकले जनचासोका विषय समधान गर्ने गरी गाउँपालिका लागेको बताए ।
गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानुप्रसाद पेनरुले जनशक्ति अभावले व्यवस्थापन चुस्तदुरुत बनाउन चुनौती रहेको बताए । नागरिकहरुले वडापत्र राम्रोसँग अध्ययन नगरी गाउँपालिकामा अपुग कागज ल्याएर आउँदा फर्किएका छन् । कार्यक्रममा स्थानीय बासिन्दा महेन्द्र पाण्डेय, लक्ष्मी बस्याल, लालबहादुर थापा, टीकाराम भण्डारी, लालबहादुर दर्लामी, भवानी न्यौपाने र दिलकुमारी रोकाले स्थानीय सकारका गुनासा बढेकाले त्यसको समधानका लागि ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
