२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संरक्षित वनलाई एक करोड ४० लाख

अ+ अ-

बैतडी । जिल्लाका दुई वनलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सहयोग गरेको छ । ग्वाल्लेक केदार प्रस्तावित संरक्षित वन र सिगास प्रस्तावित संरक्षित वनलाई प्रदेश सरकारले सहयोग गरेको हो ।

दुबै वनलाई सुदूरपचिमको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रु एक करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । विनियोजित बजेटले समुदायस्तरमा आत्मनिर्भर बनाउने खालका काम गरिरहेको डिभिजन वन कार्यालयका डिभिजनल वन अधिकृत केशव पराजुलीले जानकारी दिए ।

उक्त प्रस्तावित संरक्षित वनमा विभिन्न बोटबिरुवा उत्पादन गरेर स्थानीय बासिन्दाको आयआर्जनमा टेवा पुग्ने उनले बताए । उपभोक्तामार्फत संरक्षणमुखी क्रियाकलाप गर्नुका साथै जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि गरिने उनले बताए । हाल यी दुवै प्रस्तावित संरक्षित वनमा विभिन्न फलफूलका बिरुवा उत्पादन गरिँदै छ ।

विशेष वातावरणीय, वैज्ञानिक वा सांस्कृतिक महत्वको ठानी नेपाल सरकारले वन ऐन बमोजिम घोषणा गरेको राष्ट्रिय वनलाई ‘संरक्षित वन’ घोषणा गर्ने गरिन्छ । नेपाल सरकारलाई राष्ट्रिय वनको कुनै भाग विशेष वातावरणीय वैज्ञानिक, सांस्कृतिक महत्व भएको वा अन्य विशेष महत्व भएको लागेमा त्यस्तो राष्ट्रिय वनलाई संरक्षित वनको रुपमा घोषणा गर्ने गरेको छ । रासस