२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वीरगञ्जको बजेट रु चार अर्ब ४८ करोड

अ+ अ-

वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि रु चार अर्ब ४८ करोड १३ लाख ४८ हजार ८७९ रुपैयाँको अनुमानित बजेट आज सार्वजनिक गरेको छ ।

यही असार १० गते भित्र स्थानीय तहले नगरसभा गरी सक्नु्पर्ने प्रावधानअनुसार नगरप्रमुख विजयकुमार सरावगीले आज आयोजित पाँचौँ नगरसभामा आव २०७६/७७ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

सार्वजनिक गरिएको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा चालूतर्फ रु एक अर्ब ३८ करोड २४ लाख ३७ हजार अर्थात ३०.८५ प्रतिशत, पूजीँगततर्फ रु तीन अर्ब तीन करोड ८९ लाख ११ हजार अर्थात ६७।८१ प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु छ करोड अर्थात १.३४ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

उक्त बजेटको कूल खर्चमध्ये आर्थिक क्षेत्रमा रु दुई करोड ३४ लाख ७० हजार, सामाजिक विकास क्षेत्रमा रु ७१ करोड ८२ लाख ७२ हजार, पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा रु दुई अर्ब ९४ करोड २८ लाख ५८ हजार ६७९, सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा रु तीन करोड ३२ लाख ७९ हजार, कार्यालयतर्फ रु ७६ करोड ३४ लाख ६८ हजार ८०० ब्यय हुने अनुमान गरिएको छ ।

आगामी वर्ष सञ्चालन हुने मुख्य आयोजनामा रु दुई अर्ब २८ करोड ४२ लाख ९९३, वडास्तरीय योजनामा रु १९ करोड ७० लाख, मैचिग फण्डमा रु २३ करोड १२ लाख आठ हजार ८५६, लक्षित कार्यक्रममा रु एक करोड ५० लाख, तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रममा रु एक करोड ४० लाख, सडक बोर्ड कार्यक्रममा रु एक करोड ५० लाख र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा रु ४५ लाख ९४ हजार विनियोजन गरेको छ ।

यस्तै बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रममा रु २० लाख, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा रु २० करोड, वडा भवनतर्फ रु चार करोड, उज्यालो वीरगञ्ज कार्यक्रमतर्फ रु तीन करोड, शैक्षिक विकासतर्फ रु ५२ करोड ४१ लाख ६४ हजार, स्वास्थ्यतर्फ रु १० करोड ७५ लाख २७ हजार, कृषि विकासतर्फ रु ५७ लाख, पशु विकासतर्फ रु २५ लाख र जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रमतर्फ रु चार करोड बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ ।

यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षको अनुमान गरिएको खर्च ब्यहोर्ने स्रोतमध्ये सङ्घीय सरकारको वित्तीय समानीकरण रु ४४ करोड १४ लाख, राजश्व बाँडफाँट रु २६ करोड ७७ लाख, सशर्त अनुदान रु ६१ करोड २३ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ भने प्रदेश २ को सरकारबाट वित्तीय समानीकरण रु एक करोड २५ लाख ७३ हजार र सशर्त अनुदानतर्फ रु तीन करोड रहेको छ ।

त्यस्तै राजश्व बाँडफाँट तथा सवारी साधनतर्फ रु तीन करोड १४ लाख चार हजार, घर जग्गा रजिष्टे«शनतर्फ रु छ करोड, सरसफाइ सेवा शुल्कतर्फ रु एक करोड ५५ लाख १८ हजार, नगर विकासतर्फ रु दुई अर्ब २० करोड ६५ लाख १० हजार १६०, नगर विकास ऋणतर्फ रु सात करोड ७७ लाख ११ हजार ८३३, सडक बोर्डतर्फ रु एक करोड ५० लाख र युनिसेफतर्फ रु एक करोड १६ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

सो नीति तथा कार्यक्रममा महानगरपालिकाको दीर्घकालीन समृद्धिका लागि एकीकृत विकास योजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । उक्त बजेटले महानगरको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास लिइएको छ ।

नगरप्रमुख सरावगीको अध्यक्षतामा शुरु भएको दुईदिने सो नगरसभाको पहिलो दिन पर्सा क्षेत्र नं १ का सांसद प्रदीप यादव, उपप्रमुख शान्त्ति कार्की, प्रदेश सदस्य ओमप्रकाश शर्मा लगायतका वक्ताहरुले प्रस्तुत गरिएको नीति कार्यक्रम तथा बजेटले नगरक्षेत्रको विकासमा कोशेढुङ्गा साबित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।रासस