२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारीे अभावले प्रदेश सरकारले आफ्नो योजना सञ्चालन गर्न सकेन : मुख्यमन्त्री शाही

अ+ अ-

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले यहाँको भौगोलिक विकटता तथा कर्मचारीको अभावका कारण आफूहरूले सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको बताएका छन् ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आज आयोजित साक्षात्कारमा सरकार गठन भएको डेढ वर्ष भइसक्दा पनि प्रदेश सरकारले कर्मचारीको अभाव भोगिरहेको उनले बताए।

प्रदेशका लागि तत्काल विकास निर्माणको काम गर्न कम्तीमा तीन हजार ५०० कर्मचारी आवश्यक रहेको र सामान्य कामका लागि प्रदेशको १० जिल्लाका लागि ५०० कर्मचारी मात्र भए पनि दैनिक काम सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले यो कुरा सङ्घीय लोक सेवा आयोगलाई आफूले जानकारी गराएको मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइ थियो ।

विशाल चट्टानै चट्टान रहेको कर्णाली प्रदेशमा सङ्घीय सरकारले दुई वटा डिभिजन कार्यालय हस्तान्तरण गरे पनि कर्मचारी उपलब्ध नगराएका कारण साइबोर्डमै सीमित रहेको उनले गुनासो गरे ।

उक्त प्रदेशका लागि गत आर्थिक वर्षमा रु ९ अर्ब बजेट बिनियोजन गरिएपनि पनि कर्मचारी तथा प्राविधिकहरुको अभावका कारण धेरै योजना तथा अनुसन्धानका काम अघि बढाउन नसकिएको र ४० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको उनले जानकारी दिए ।

धेरै आयोजनाको तयारी भइसकेकाले ती आयोजनाको बोलपत्र आह्वानका लागि डपिआर आउन केही ढिलाइ भए पनि अर्को वर्षदेखि विकासको कामले तीव्रता पाउने मुख्यमन्त्री शाहीले बताए ।