२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सात हजार लाभग्राहीलाई सूचीबाट हटाइने

अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले जिल्लामा रहेका सात हजार भूकम्प लाभग्राहीलाई सूचीबाट हटाउने तयारी गरेको छ ।

भूकम्प गएको चार वर्ष बितिसक्दासमेत लाभग्राहीको सूचीमा परेर सम्झौता गर्न नआएका कारण त्यस्ता लाभग्राहीलाई सूचीबाट नै हटाउने तयारी गरिएको हो । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा त्यसरी लाभग्राहीको सूचीमा परेर सम्झौता गर्न नआउनेको सङ्ख्या सात हजारभन्दा बढी रहेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ काभ्रेपलाञ्चोकले जनाएको छ ।

‘प्राधिकरणले लाभग्राहीको सूचीमा परेर पनि सम्झौता गर्न नआउनेलाई असार मसान्तसम्मको समयसीमा दिएकामा अझै आएका छैनन्, त्यस्ता लाभग्राहीलाई पहिलो चरणमा निलम्वनमा राखिएको छ’, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख सागर आचार्यले भने, ‘जिल्लामा त्यस्ता लाभग्राही सात हजारभन्दा बढी रहेको छ ।’

अझै पनि घर बनाउन चाहनेका लागि मर्का नपरोस् र अन्तिम अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्यले निलम्वनमा मात्रै राखिएको आचार्यले बताए । ‘यदि बनाउन चाहेमा सम्बन्धित नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट आएको सिफारिसका आधारमा फुकुवा गरी उनीहरुले सम्झौता गरेर घर बनाउन सक्नेछन् ‘उनले भने ।

त्यसरी निलम्वनमा राखेकाहरु छिट्टै सम्पर्कमा नआएको खण्डमा खारेजी नै हुने कार्यालयले जनाएको छ । अहिलेसम्ममा कूल सर्वेक्षण भएको ९० हजार ४९७ जनामध्ये ८३ हजार ३६५ लाभग्राही पहिचान भएको र ७३ हजार ३६५ ले सम्झौता गरेर रु ५० हजार लिइसकेको जनाइएको छ ।