काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारीलाई अनुशासित र जिम्मेवार बनाउने हेतुले ल्याउन लागिएको कानूनलाई युग सुहाउँदो तुल्याउने ढङ्गबाट सुझाव दिन आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले सङ्घीय निजामती ऐनको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलमा सदस्यले उठाएको जिज्ञासामा उनले अनुशासनमा देखिएको कमीलाई दोहोरिन नदिन कडाइका साथ अघि जाने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
मन्त्री पण्डितले भने, ‘जहाँ जे गलत भएको छ, त्यसमाथि जसलाई जे कारवाही गर्न जिम्मेवारी दिएको छ, कारवाही समयमा नगरिदिएको स्थिति छ, अन्याय हुने गरी दण्ड कसैले नपाउन्, दण्ड दिने पदाधिकारीको दण्डमाथि पनि पुनरावलोकनको व्यवस्थापन ऐनमा गरौँ, दण्ड गर्नुपर्ने तर दण्ड नगर्ने पदाधिकारीलाई पनि दण्डित हुने व्यवस्था गरौँ ।’
समयमा दण्डित गरेनन् र दण्डित गर्ने व्यक्तिलाई छुट दिइरहने स्थिति हुँदा जो दण्डित हुनुपर्ने हो ऊ झनै प्रोत्साहित भइरहेको स्थिति हुन सक्छ भन्दै मन्त्री पण्डितले कानूनी रुपमै यससम्बन्धी व्यवस्था गरौँ भन्ने मन्त्रालयको सोच रहेको बताए ।
उनले भने, ऐनलाई चुस्त र कर्मचारीलाई अनुशासित बनाउने तथा अनुशासन तोड्नेलाई निरुत्साहित तुल्याउने, बेलामा सजाय नगर्नेलाई पनि दण्डित गर्ने विषय कानूनमै व्यवस्था गरेर गइयो भने प्रशासनमा व्यापक सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने विश्वास गरिएको हुँदा ऐन बनाउँदा यो पाटोमा हेरिदिन आग्रह गर्छु ।
यसअघि बैठकमा सांसदले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको कार्यमूल्याङ्कनका आधारमा पदोन्नति हुने तथा जनताको काममा अनुचित ढङ्गबाट ढिला सुस्ती गर्नेलाई तत्कालै कारवाहीको दायरामा ल्याउने गरी कानून बनाउनु पर्छ भने ।
दुर्गम क्षेत्रमा गएर न्यूनतम अवधि काम नगर्ने कर्मचारीको पदोन्नति गर्न नमिल्ने व्यवस्थालाई कानूनले नै कडाइ गर्न सकिएमा मात्र दूरदराजका जनताको स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा पहुँच सुनिश्चित हुनसक्ने उनीहरुको तर्क रह्यो ।
दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी माथिल्लो तहमा बढुवाका लागि ३ वर्षमा उम्मेदवार हुने तथा दुर्गममा नजाने १० वर्षपछि मात्र योग्य हुनसक्ने प्रावधान राख्न समितिका सदस्यबीच बैठकमा मतैक्यता भएको छ ।
समितिले सङ्घीय निजामती ऐनको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि बैठकमा भएको सैद्धान्तिक सहमतिलाई मिलाएर ल्याउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशान मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
