९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ओखलढुङ्गामा पुनःनिर्माण प्रवलीकरणको नतिजा शून्य

अ+ अ-

ओखलढुङ्गा । ओखलढुङ्गामा प्रवलीकरणको नतिजा शून्य देखिएको छ । पुनःनिर्माण प्राधिकरणले मर्मत गरेर बस्न मिल्ने संरचनालाई आंशिक क्षतिको सूचीमा राखेर प्रवलीकरण गर्ने नीति लिएको भए पनि ओखलढुङ्गामा कसैले प्रवलीकरणमा चासो देखाएका छैनन् ।

जिल्लामा भूकम्पबाट जीर्ण भएका हजारौँ घर, भवन र अन्य संरचना छन् । तर कुनै पनि संरचना बलियो बनाइएको छैन । पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ अनुदान व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्कमा आंशिक क्षतिको सूचीमा परेका लाभग्राहीको सङ्ख्या चार हजार ६५ छ । उनीहरु सबैलाई पुरानो घरलाई बलियो बनाउन (रेट्रोफिट गर्न) एक लाखका दरले राहत दिने प्राधिकरणको नीति थियो । तर ओखलढुङ्गामा चार हजार ६५ मध्ये एकजनाले पनि रेट्रोफिट गरेका छैनन् ।

आंशिकमा पहिचान भएका चार हजार ६५ लाभग्राहीमध्ये २ हजार ४७४ ले मात्रै अनुदान सम्झौता गरेका छन् । सम्झौता गर्ने सबैले पहिलो किस्तावापतको ५० हजार बुझेका छन् । तर पहिलो किस्ता लगेकाहरु कसैले प्रवलीकरण नगरेको र सम्पर्कमा नआएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ अनुदान व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख युवराज खरेलले बताए ।

‘६० प्रतिशत लाभग्राहीले प्रवलीकरण गर्छु भनेर सम्झौता गरेर रु ५० हजार लैजानुभयो तर जिल्लामा कसैले पनि त्यो काम गरे’, खरेलले भने, ‘सम्झौता गर्न नआउने अरु सबै लाभग्राहीको नाम सुचीबाट हटाइएको छ’, तोकिएको समयमा अनुदान सम्झौता गर्न नआएका लाभग्राहीको नाम प्राधिकरणले सूचीबाट हटाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस