१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारसँग वृद्धवृद्धाको गुनासो

अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले वृद्धवृद्धाका लागि नयाँ–नयाँ नीति ल्याए पनि उनीहरु भने अझै पनि सन्तुष्ट हुनसकेका छैनन् ।

देशभरका वृद्धवृद्धाको हकहितका लागि काम गर्दै आएको अग्रज सेवा नेपालले विगत आठ वर्षदेखि सङ्घर्ष गर्दै आए पनि सार्वजनिक यातायातमा छुट, अस्पतालमा छुटलगायतका माग पूरा हुननसकेको अग्रज सेवा नेपालका उपाध्यक्ष प्रभा लम्सालले गुनासो पोखे । “हामीेले सम्पूर्ण वृद्धवृद्धाको अधिकार प्राप्तिका लागि सडकमा सङ्घर्ष गर्‍यौँ, तर त्यसको परिणाम हामीले सोचेजस्तो भएन”, लम्सालले भनिन् । आफ्ना सम्पूर्ण माग पूरा नभएसम्म सङ्घर्ष जारी राख्ने उनी बताउँछिन् ।

नेपाल सरकारले वृद्धभत्तामा वृद्धि, सार्वजनिक यातायातमा छुट, स्वास्थ्योपचारमा छुटलगायतको नीति ल्याएको छ । तर कार्यान्वयनको पाटो भने फितलो रहेको लम्सालले दुखेसो पोखिन् । अग्रज सेवा नेपालको सङ्घर्षबाट केही उपलब्धीहरु प्राप्त भए पनि केही उपलब्धी अझै प्राप्त हुन बाँकी रहेको समाज नेपालका अर्का उपाध्यक्ष हरिप्रसाद भट्टराई बताउँछन् ।

“वृद्धवृद्धा भनेका उपत्यकाभित्र मात्र बस्ने होइनन्”, उनी भन्छन्, “अन्य ठाउँमा बस्ने वृद्धवृद्धाले पनि समान अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।” अग्रज समाज नेपालले समय–समयमा विभिन्न मन्त्रालयसँग वृद्धवृद्धाको हकहितका निम्ति अन्तरक्रिया राख्दै आएको छ । पाँच वर्षभित्रमा रु पाँच हजार वृद्धभत्ता पुर्‍याउने सरकारको प्रतिबद्धताअनुरुप अहिले रु दुई हजारबाट रु तीन हजार ३०० पुगिसकेको छ ।

स्वास्थ्योपचारका क्रममा काठमाडौँस्थित वीर अस्पतालबाट वृद्धवृद्धालाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिए पनि देशभरका वृद्धवृद्धाले कुन–कुन अस्पतालबाट सुविधा पाउने भन्ने सरकारले मस्यौदामा उल्लेख नगरेको समाजका अध्यक्ष महाप्रसाद पराजुलीले बताए । सार्वजनिक यातायातमा छुट, अस्पतालमा छुटलगायत अन्य विविध क्षेत्रमा छुटको व्यवस्थासमेत सरकारले देशव्यापीरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्नु लज्जास्पद रहेको उनको ठहर छ । उनी भन्छन्, “सरकारले हाम्रो कुरा सुन्नै चाहेन ।” सरकारले नीति ल्याए पनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो रहेको उनको ठहर छ ।

समाजले आफ्नो माग सुनुवाइ नभए थप सङ्घर्ष गर्ने तयारी गरिसकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस