२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन शुरु

अ+ अ-

भोजपुर । यहाँ पहिलो पटक वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम शुरु हुने भएको छ । जिल्लामा रहेका वन व्यवस्थापनसँगै आयमूलक बनाउने उद्देश्यले डिभिजन वन कार्यालय भोजपुरले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन थालनी गर्न लागेको हो ।

अरुण गाउँपालिकास्थित बञ्चेर सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम शुरु भएको तथा अन्य तीन वन छनोट प्रक्रियामा रहेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । तराईका जिल्लामा यस्तो तरिकाले वन व्यवस्थापन भइरहे पनि भोजपुरमा भने पहिलो पटक शुरु गर्न लागिएको डिभिजन वन कार्यालयको भनाइ छ । वनको दिगो व्यवस्थापनसँगै उपभोक्तामा आयआर्जन जोड्नका लागि कार्यक्रम थालनी गरिएको हो ।

धेरै सामुदायिक वनमा रहेका काठपात जङ्गलमा सडेर गएको अवस्थामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाट वनको संरक्षणसँगै आयआर्जनमा समेत टेवा पुग्ने डिभिजनल वन अधिकृत फणीन्द्र पोखरेलले जानकारी दिए । पोखरेलले भने, “मैले यहाँका धेरै वनको अनुगमन गरेको छु, यहाँ वनहरुको उचित व्यवस्थापन भएको छैन, हामीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा ग¥यौँ भने यसबाट आर्थिक उपार्जनमा पनि सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।”

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनअन्तर्गत जङ्गलमा रहेका पुराना तथा सडेका काठ हटाउने तथा त्यस्ता ठाउँमा नयाँ नर्सरी गर्नेलगायत कार्य हुने उनको भनाइ छ । वनको व्यवस्थापनमा रुख मात्र काटेर सखाप पार्ने नभई जङ्गलको वैज्ञानिक तवरबाट संरक्षण पनि पर्छ । “मानिसमा वन व्यवस्थापनका बारेमा त्यति जानकारी छैन । यो पद्धति भनेको जङ्गलका रुख काट्नेभन्दा पनि सडेका, ढलेका कुहिएका तथा बूढा रुखलाई हटाएर साना बिरुवालाई हुर्काउने नै हो”, पोखरेलले भने ।

सरोकार पक्षले भने यो कार्य रामो भए पनि व्यवस्थापनका नाममा काठ तस्करी पनि बढ्ने भन्दै त्यसतर्फ उपभोक्ता सजग तथा अग्रसर हुनुपर्ने बताएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय सदस्य सविना राईले सुन्दा सजिलो भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या हुनसक्ने बताए । राईले भने, “यो राम्रो काम हो तर कार्यविधिअनुसार अगाडि बढ्न सकिएन भने यसले समस्या पनि सिर्जना गर्न सक्छ, यसअघि पनि सामुदायिक वन उपभोक्ताहरुले वनको संरक्षण तथा विकास र विस्तार गरेका छन्, तर अहिले आएर रुख काट्दा उनीहरुमा कस्तो धारणा आउला यसलाई पनि बुझ्न आवश्यक छ । उनीहरुलाई उचित जानकारी दिनुपर्छ ।”

जिल्लामा ५०० बढी सामुदायिक वन रहेको भए पनि आयमूलक हुन नसकेको बताइएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल जिल्ला महासङ्घ भोजपुरका अध्यक्ष राजन राईले भने, “यो धारणा राम्रो छ, वन भनेको हेरेर बस्नलाई मात्र राख्ने होइन, यसलाई उपभोक्ताको आयआर्जनसँग पनि जोड्नुपर्छ तर व्यवस्थापन भन्दैमा वन सखाप बनाएर ठेकेदारलाई मात्र त लाभ दिनु हुँदैन । कतिपय ठाउँमा रुख सबै काटेर हलोले जोतेर बोटबिरुवाको बीउबिजन लगाएको पनि देखिएको छ, पक्कै पनि यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन होइन होला, त्यसैले यसलाई प्रभावकारी बनाउन हामी सबै जिम्मेवार हुन आवश्यक छ ।”