२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मन्त्रालयका शिक्षा सचिव कक्षाकोठामा : ‘हु इज दी चिफ अफ दिस भिलेज म्युनिसिप्यालिटी ?’

अ+ अ-

गोरखा । “ल, तिमीहरु भन त, यस गाउँपालिकाका प्रमुखको नाम के हो ?” शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले कक्षा ६ मा पुगेर प्रश्न गरेपछि विद्यार्थी अल्मलिए । नेपालीमा सोधेकाले गाह्रो भएको ठानेर सचिव दाहालले अङ्ग्रेजीमा “हु इज दी चिफ अफ दिस भिलेज म्युनिसिप्यालिटी ?” भनेर सोध्दा पनि विद्यार्थीले उत्तर नदिएर एकोहोरो हेरिरहे ।

गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका–८, घ्याल्चोकस्थित ज्ञानमार्ग माविमा सामाजिक अध्ययन विषय पढिरहेका ती विद्यार्थीले आफ्नै गाउँपालिकाका अध्यक्षको नाम बताउन सकेनन् वा थाहा भएर पनि उत्तर दिन हिच्किचाए । सामाजिक अध्ययन पढाउने शिक्षक रामचन्द्र अधिकारीलाई चाहिँ गाउँपालिकाका अध्यक्षको नाम होमबहादुर रानामगर हो भन्ने थाहा छ तर पाठ्यपुस्तकमा यो नलेखिएको हुनाले सायद उनले त्यसबारे पढाएका छैनन् ।

‘जनसङ्ख्या र यसको महत्व’ पाठ पढिरहेका बेला एकाएक बाहिरी विशिष्ट व्यक्तिहरु पुगेर प्रश्न सोधेकाले विद्यार्थीले उत्तर नदिएका पनि हुन सक्छन् । त्यसपछि सचिव दाहालले “सामाजिक अध्ययन भनेको के हो ?”, “जनसङ्ख्या भनेको के हो ?”, “भूगोल भनेको के हो :” जस्ता प्रश्न गर्दा भने केही विद्यार्थीले नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा सजिलै जवाफ दिए । त्यहीबीचमा राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरण (शिक्षा) कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ, गोरखाका प्रमुख विष्णुप्रसाद मिश्रले आफ्नो डायरी बेन्चमा राखेर त्यसको लम्बाइ र चौडाइ सोध्दा पनि विद्यार्थीले ढुक्कले उत्तर दिन सकेनन् ।

शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको पछिल्लो अध्ययनअनुसार गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजीजस्ता विषयमा माध्यमिक तहका विद्यार्थीको सिकाइस्तर ५० भन्दा कम रहेको छ । सो विद्यालय हालै नेपाल सरकारले छनोट गरेका ३२२ नमूना विद्यालयमध्येको एक हो । नमूना घोषित विद्यालयले ‘विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम’अन्तर्गत पूर्वाधार विकासका लागि रु डेढ करोडसम्म बजेट पाउँछन् ।

कोरियाली सहयोगमा सोही गाउँपालिकाको सुन्दरबस्तीस्थित लोकरत्न सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको नवनिर्मित भवनको आइतबार उद्घाटनपछि सचिव दाहाल, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को)का निमित्त कोरियाली राष्ट्रिय आयोगका महासचिव किम ख्वाङ्गो, युनेस्कोका निमित्त नेपाल राष्ट्रिय आयोगका सहायक महासचिव डा बाबुराम अधिकारी, गाउँपालिका–८ का अध्यक्ष रामप्रसाद रेग्मीलगायतको टोली सो विद्यालयको अवलोकनमा पुगेको थियो ।

“हामीलाई राजनीति गर्ने फुर्सद छ तर विद्यालय सुधार्न चासो छैन । पहिला लोकतन्त्रका लागि शिक्षकले आन्दोलन गर्नुपरेको थियो, त्यो चरण सकिएकाले अब विकास र शिक्षा सुधारमा सबै लाग्नुपर्छ । शिक्षाका लागि केन्द्र सरकारले गर्नुपर्ने नीतिगत काम गर्नेछ ।”

सचिव दाहालले विद्यार्थीलाई सम्झाउँदै भने, “राम्रोसँग बुझेर पढ, नबुझेको कुरा शिक्षकलाई सोध, शिक्षकबाट उत्तर नपाए वा पढाएको चित्त नबुझे प्रधानाध्यापकलाई गुनासो गर । एक्लै गुनासो गर्न नसके समूहमा गएर भन । असल शिक्षकसँग पढ्न पाउनु तिमीहरुको अधिकार हो ।” कक्षामा शिक्षक अधिकारी उभिइरहेकाले होला विद्यार्थीले केही बोलेनन् । शिक्षक अधिकारी भने विद्यालयले अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउन थालेपछि कतिपय पाठ आफूहरुलाई समेत बुझाउन र विद्यार्थीलाई बुझ्न गाह्रो हुने बताउँदै थिए।

भूकम्पबाट ध्वस्त भएको उक्त विद्यालयमा हाल जापान सहयोग नियोग (जाइका) ले २१ कोठाको नयाँ भवन निर्माण पूरा गर्न लागेको छ तर विद्यालयलाई अझै कक्षाकोठाको अभाव हुने देखिन्छ । सचिव दाहालले पूर्वाधारको अवस्थाको अवलोकन गर्दै भवन निर्माणको गुणस्तर नमिलेको भए दातालाई तत्काल स्पष्टरूपमा भन्न र निर्माण सकिएपछि सबै खर्च विवरण सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर लेखापरीक्षण गराउन निर्देशन दिए । उनले विद्यालय सञ्चालनको क्षेत्राधिकार स्थानीय तहको भएकाले ती तहले शिक्षा सुधारको योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै शिक्षकहरुसँग भने, “हामीलाई राजनीति गर्ने फुर्सद छ तर विद्यालय सुधार्न चासो छैन । पहिला लोकतन्त्रका लागि शिक्षकले आन्दोलन गर्नुपरेको थियो, त्यो चरण सकिएकाले अब विकास र शिक्षा सुधारमा सबै लाग्नुपर्छ । शिक्षाका लागि केन्द्र सरकारले गर्नुपर्ने नीतिगत काम गर्नेछ ।”

कूल ६४ रोपनी क्षेत्रमा फैलिएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक टङ्कप्रसाद नेपालका अनुसार प्राविधिक तथा पशु विज्ञान विषयमा जिल्लाकै पहिलो सो विद्यालयमा हाल ४५० विद्यार्थी छन् । उनले राजमार्ग नजिक अन्य निजी विद्यालय भएकाले आसपासका विद्यार्थी निजी लगानीका विद्यालयमा जान थालेकाले आफूहरुले पनि बस सेवा दिन सकेमा विद्यार्थी सङ्ख्या बढ्ने अवगत गराए । सचिव दाहालले सामुदायिक विद्यालयले बस किन्न चाहेमा एक प्रतिशत भन्सार छुटमा सरकारले खरिद गराइदिने तर त्यसको सञ्चालनका लागि अभिभावक वा स्थानीय तहले लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिए । सचिव दाहालले आफूले तराईका विद्यालयमा जस्ताको छानामुनि बसेर पढेको स्मरण गर्दै गुणस्तरीय पढाइका लागि भवनभन्दा शिक्षकको भूमिका महत्वपूर्ण भएको जनाए । उनले आफू समयसमयमा यस्ता विद्यालयको अवलोकनमा निस्कने जानकारी दिए ।

विसं २००८ मा पं लोकनाथ रेग्मीले ‘भाषा पाठशाला’का रूपमा स्थापना गरेको यो विद्यालयले २०२५ मा निमावि हुँदै २०३८ सालमा माविमा परिणत भए पनि २०५२ सालदेखि मात्रै शिक्षक दरबन्दी पाएको थियो । विद्यालयमा विसं २०६४ मा कक्षा ११ र १२ को कक्षा थालनी भएको थियो । विद्यालयमा गत वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षामा साधारणतर्फ ४० जना सहभागी भएकामा चार जनाले ए प्लस ग्रेड प्राप्त गरेका थिए ।