२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘५५ प्रतिशत लेबनानी गरीबीको रेखामूनि’

अ+ अ-

बेरूत । लेबनानी कुल जनसङ्ख्याको झण्डै ५५ प्रतिशत नागरिक गरीब रहेका लेबनानबारे गहिरो अध्ययन गरेका एक जना अनुसन्धाताले बताएका लेबनानको एलबीसीआई टिभीले आइतबार जनाएको छ ।

‘लेबनानी जनसङ्ख्याको एक चौँथाइ जनसङ्ख्याले उनीहरूका लागि आवश्यक पर्ने निम्नतम खाद्यान्नको मागलाई पूरा गर्न कठिनाई पर्ने गरेको र ३० प्रतिशत नागरिकमा मात्र खाद्यान्नको अभाब नहुने तर खाद्यान्न बाहेक उपचारका लागि पनि थप खर्च नरहने गरेको छ,’ अन्तर्राष्ट्रिय सूचनासम्बन्धी संस्थाका अनुसन्धाता मोमम्मद चामसेद्दिनले बताए ।

चाम्सेद्दिनका अनुसार २५ प्रतिशतभन्दा बढी लेबनानी वेरोजगार रहेका छन् ।

उनले भने, ‘यदि सरकारले मुलुकमा गरिबी निवारणका लागि आर्थिक तथा वित्तीय बिषयमा छिटो समाधान नखोज्ने हो भने यो तथ्याङ्क बढ्ने निश्चित छ ।’

उनले थपे, ‘विगत दुई महिनाको अवधिमा करिब १० हजार मानिसको रोजगारी गुमिसकेको छ ।’

लेबनान अहिले गम्भीर आर्थिक तथा वित्तीयरूपमा फसेको र यसका लागि विगत ३० वर्षका सरकारको नीतिगत असफलता मान्ने गरिएको छ । सरकारले उद्योग तथा कृषिजस्ता उत्पादन क्षेत्रमा खासै गम्भीरता नदेखाउनु नै लेबनानको आर्थिक सङ्कटका मुख्य कारक मानिन्छ । रासस/सिन्ह्वा