२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एमसीसीलाई चाहेर पनि कसैले रोक्न सक्दैन : मन्त्री बाँस्कोटा

अ+ अ-

डडेलधुरा । सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले अमेरिकी सरकारसँगको सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ‘एमसीसी’ संसदबाट पास हुने दावी गरेका छन् ।

अमरगढी नगरपालिकाले आयोजना गरेको ‘गुम्न जाउँ अमरगढी’ अन्तर्गत भ्रमण वर्ष २०२० को उद्घाटन गर्न डडेल्धुरा सदरमुकाम पुगेका मन्त्री बाँस्कोटाले एमसीसीलाई राजनीतिक मुद्धा बनाउन नहुने बताउँदै एमसीसी सम्झौता संसदबाटै पारित हुने बताए । ‘कसैले चाहेर पनि अब एमसीसी फेल हुदैँन । सरकारले संसदमा पेश गर्छ, सिधै पास हुन्छ ।’

एमसीसीको सबै सूचकांक पार गरेर सन् २०११ को डिसेम्बरमा नेपाल ‘क्वालिफाइड’ भएको उनले बताए । एमसीसी र ‘इन्डो प्यासिफिक’बीच कुनै अन्तरसम्बन्ध नरहेको जिकिर गर्दै उनले भने, ‘यी दुवै विषयलाई मिसाएर विवाद गरेर भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको छ ।’

मन्त्री बाँस्कोटाले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालकै भएको दावी गर्दै उनले विगतका तथ्यमाथि छानबिन हुने र लिम्पियाधुराको विवाद पनि साम्य हुने विश्वास व्यक्त गरे ।