२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कुमार पौडेल हत्या प्रकरणका दोषीलाई कारवाही गर्न गृहको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा सर्लाहीका इन्चार्ज कुमार पौडेलको हत्या प्रकरणमा मुछिएका ५ सुरक्षाकर्मीमाथि कारवाही गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।

पौडेललाई प्रहरी नियन्त्रणमा लिएर ९ गोली हानिएको निष्कर्षसहित आयोगद्वारा घटनामा संलग्न ५ सुरक्षा अधिकारीमाथि कारवाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। ३ महिनाभित्र कारवाही गरी जानकारी पठाउन आयोगले गत कात्तिक ५ गते सिफारिस गरेको थियो। कारवाहीको जानकारी पठाउने म्याद भने माघ ५ मै सकिएको थियो। सिफारिसअनुसार कारवाहीको म्याद गुज्रेपछि गृह मन्त्रालयले आयोगलाई कारवाहीबारे जानकारी दिएको छ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा १७ मा आयोगका सिफारिस, निर्णय वा आदेश कार्यान्वयनसम्बन्धमा सम्बन्धित पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायले सामान्यतया ३ महिनाभित्र कार्यान्वयन गरी आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। दफामा सिफारिस, निर्णय वा आदेश कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो भए कारण खुलाएर २ महिनाभित्र आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने उल्लेख छ। सिफारिसअनुरुप कारवाहीका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको बेहोरासहित गृहले १२ दिन ढिलो गरी गत शुक्रबार आयोगलाई जानकारी दिएको हो।

आयोगको छानबिनले सर्लाहीका इन्स्पेक्टर कृष्णदेवप्रसाद साह, हवल्दारद्वय विनोद साह र सत्यनारायण मि श्र घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न र कमान्डरसमेत रहेको ठहरसहित तत्काल निलम्बन गरी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो।

इन्स्पेक्टरद्वय किरणप्रसाद न्यौपाने र सूर्यकुमार कार्कीलाई घटनाको मुचुल्कामा त्रुटिपूर्ण काम गरेकोमा सचेत गराउन सिफारिस गरिएको थियो।

घटनाका दोषी सुरक्षाकर्मीबाहेक आयोगले निर्देशन दिने पदाधिकारीविरुद्ध पनि कारवाही गर्न भनेको थियो।