काठमाडौँ । नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका निर्देशक कृष्णप्रसाद रिजाललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
एसोसिएसनले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कानुनी शासन, विधिको प्रक्रिया तथा व्यक्तिको मौलिक हकको सम्मान गर्दै कुनै पनि व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिँदा स्थापित कानुनी प्रक्रिया र आवश्यक आधारको पूर्ण पालना हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
एसोसिएसनका अध्यक्ष इन्जिनियर सुवास चन्द्र बरालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा आधिकारिक कारण तथा कानुनी आधार सार्वजनिक नगरी गरिने गिरफ्तारीले विधिको शासन र पेसागत मर्यादामाथि प्रश्न उठ्ने उल्लेख छ।
यसअघि बिहीबार जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक रजौरियालाई सिरहाको लहान क्षेत्रमा आयोजना अनुगमनका क्रममा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौँ ल्याएको थियो। सोही दिन सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका प्रमुख रिजाललाई पनि सिन्धुलीस्थित आयोजना कार्यालयबाट प्रहरीले काठमाडौँ ल्याएको थियो।
दुवै अधिकारीलाई एकै दिन काठमाडौँ ल्याइनुको कारण तथा त्यसको कानुनी आधारबारे प्रहरीले औपचारिक विवरण सार्वजनिक गरेको जानकारी प्राप्त भएको छैन।
घटनालाई सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध, विद्युत् गृह तथा हाइड्रोमेकानिकल संरचना निर्माणसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियासँग जोडेर हेरिएको छ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा एसोसिएसनले नियन्त्रणमा लिइएका दुवै इन्जिनियरका सम्बन्धमा तत्काल कानुनी आधार र कारण सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेको छ।
विज्ञप्तिमा उनीहरूको मानव अधिकार र कानुनी अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गर्न तथा कानुनबमोजिम निष्पक्ष, पारदर्शी र विधिसम्मत अनुसन्धान प्रक्रिया अवलम्बन गर्न आग्रह गरिएको छ।
एसोसिएसनले कानुनअनुसार हुने अनुसन्धानको विरोध नगरे पनि त्यस क्रममा व्यक्तिको अधिकार, स्थापित कानुनी प्रक्रिया र पेसागत मर्यादाको सम्मान हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
दुवै अधिकारीलाई प्रहरीमार्फत काठमाडौँ ल्याइएको घटनाको कारणबारे औपचारिक स्पष्टता नआइरहेका बेला इन्जिनियरहरूको पेसागत संस्थाले सार्वजनिक रूपमा कानुनी आधार खुलाउन माग गरेको हो। यससँगै उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको वा उपस्थित गराइएको प्रक्रियाको कानुनी हैसियत र त्यसको औचित्यबारे उठेका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित निकायबाट आउन बाँकी छ।
