२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्णाली प्रदेशको अर्थ समितिद्वारा विकासे आयोजना निरीक्षण

अ+ अ-

जाजरकोट । प्रदेश मताहात रहेका कार्यालयले अघिल्लो वर्ष जिल्लामा गरेका कामको अनुगमन गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशसभाको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले सोमबार र आज अनुगमन गरेको हो । समितिका सभापति अमरबहादुर थापा, सदस्य वीरबहादुर शाहीलगायतको टोलीद्वारा जिल्लाका पूर्वी क्षेत्रमा रहेका विकासका आयोजनाको निरीक्षण गरिएको हो ।

प्रदेश मातहत कार्यालयबाट अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भए, गरेका कामको निरीक्षण तथा अनुगमन गरिएको छ । सम्पन्न भनि बजेट भुक्तानी दिइसकेका विकास निर्माणका काममा अनियमितता भएको गुनासो बढेपछि समितिको टोलीले अनुगमन गरेको सभापति थापाले बताए । उनले भने, ‘प्रदेशबाट वितरण गरिएका सबै कार्यक्रम वितरणमुखी भएको र हुने खानेले मात्र पाएको बुझियो ।’ समितिले खानेपानी, सिँचाइ, सडक, कृषिबाली अन्य व्यवसायको अनुगमन गरेको थियो । पूर्वी क्षेत्रमा मात्र दुई दर्जन अयोजना सम्पन्न भएका भनि प्रदेशका कार्यालयले भुक्तानी गरेका थिए ।

त्यस्तै समितिका सदस्य शाहीले भने, ‘सबै काम खराब भन्न त मिल्दैन, केही कुरामा बदमासी भएको रहेछ, हामी तुरुन्तै सच्याउनका लागि ताकेता गछौँ, यदि समाधान भएन भने त्यसको परिणाम महँगो हुने छ ।’ जिल्ला सदरमुकाममा तत्कालीन घरेलु कार्यालयबाट वितरण गरिएका भनिएको अधिकांश सामग्री पुराना भएको तर बिल मात्र नयाँ प्रयोग भएको पाइएको समितिका सभापति थापाले जानकारी दिए ।

त्यस्तै सिँचाइ कार्यालयबाट गएको अनुदानबाट नलगाड नगरपालिका–८ कोरिञ्चेमा निर्माण भएको सिँचाइ आयोजनाका सेवाग्राहीले काम सम्पन्न गरे पनि रकम नपाएको खुलासा भएको छ । कार्यालयले उपलब्ध गराएको रकमबाट सिँचाइका पाइप, सिमेन्ट मात्र खरीद गरिएको बाँकी रकम निकासा नहुँदा स्थानीयवासी ऋणमा डबेर योजना सम्पन्न गरेको खुलासा भएको हो । योजनाको झण्डै रु १० लाख भन्दा बढी रकम भुक्तानी नगर्दा कृषकले ऋणमा डुबेको बताएका छन् ।