२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रुसी राष्ट्रपति पुटिनको कार्यकाल लम्ब्याउन संविधान संशोधन

अ+ अ-

मस्को । रसियाको संसदले मुलुकको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई बुधबार स्वीकृति प्रदान गरेको छ । पछिल्लो कदमबाट राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको कार्यकाल अरु १२ वर्ष थप्न बाटो खुलेको छ ।

राष्ट्रपति पुटिनको कार्यकाल आगामी सन् २०२४ मा समाप्त हुँदैछ, तर नयाँ प्रस्ताव अनुसार उनी सन् २०२४ पछि अरु १२ वर्ष राष्ट्रपति हुन पाउनेछन् ।

राष्ट्रपति पुटिनको नियन्त्रणमा रहेको तल्लो सदन स्टेट ड्युमामा भएको मतदानमा संविधान संशोधनको पक्षमा ३८३ मत र विपक्षमा शून्य मत परेको थियो । सदनमा ४३ जना अनुपस्थित रहेका थिए ।

संसदबाट स्वीकृत भएको संविधान संशोधनसम्बन्धी उक्त प्रस्तावमाथि आगामी अप्रिल २२ मा राष्ट्रव्यापी मतदान हुनेछ । उक्त कदमको विरोधमा रहेका व्यक्तिहरुले राष्ट्रपतिको कार्यको भत्र्सना गर्दै यसविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने बताएका छन् ।

पूर्व केजीबी अधिकारी ६७ वर्षीय पुटिनले रसियामा सत्ता सम्हालेको २० वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । दुई पटक पूरै चार वर्षे कार्यकाल राष्ट्रपति भएपछि उनी सन् २००८ मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । पुटिनको स्थानमा उनकै विश्वासपात्र डिमित्री मेडभेडेभ राष्ट्रपतिमा छानिएका थिए ।

तत्कालीन राष्ट्रपति मेडभेडेभको कार्यकालमा राष्ट्रपतिको कार्यकाल ६ वर्ष बनाइएको थियो । सन् २०१२ मा पुटिन फेरि राष्ट्रपति बने, र सन् २०१८ मा उनी पुनः ६ वर्षका लागि राष्ट्रपति चयन भए।

ड्युमाले बुधबार पारित गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताब बमोजिम राष्ट्रपति पुटिनले सन् २०२४ पछि अरु दुई कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न पाउने छन् । राष्ट्रिय मतदान हुनुअघि रसियाको संवैधानिक अदालतले ड्युमाको प्रस्तावमाथि विचार गर्नेछ ।

ड्युमाले गरेको संशोधन प्रस्तावले रसिया सरकारको कार्यकारी शक्ति अरु मजबूत गर्ने तथा राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्रलाई अझ व्यापक बनाउने छ ।