९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मन्त्रीको मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र !

अ+ अ-

काठमाडौँ । खानेपानी मन्त्री बिना मगरले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याललाई ज्ञापनपत्र बुझाएकी छन् । नेपाल भारतबिच सीमा समस्या समाधान गर्न माग गर्दै मन्त्री मगर नेतृत्वको टोलीले मङ्गलवार ज्ञापनपत्र बुझाएकी हुन् ।

मन्त्री मगरको अगुवाइमा कञ्चनपुरका स्थानीय तह र त्यहाँका सङ्घीय संसदका जनप्रतिनिधिहरुले ६ बुँदे ज्ञापनपत्रमा नेपालको भूमि भारततर्फ पर्ने गरी बनाइएको स्ट्रिप नक्सा तुरुन्त पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

यस्तै, सुगौली सन्धिपछि स्थापना गरिएका जंगे पिलरलाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रेखाङ्कनको मुख्य आधार बनाउनुपर्ने, भत्किएका र गायब भएका पिल्लरहरूलाई पुरानै ठाउँको खोजी गरी तत्काल पुनर्स्थापना गरिनुपर्ने र नेपाली नागरिकहरूको भोग चलनमा भएको अतिक्रमित जमिन फिर्ता गरिनुका साथै सीमा रेखाङ्कनबाट प्रभावित हुने जनताको आवश्यक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका थिए ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री अर्यालले नेपाल र भारतबिच भएको सीमा रेखाङ्कन सम्बन्धी विवादलाई राजनीतिक नेतृत्वबाट हल गर्नुपर्ने बताएकी छिन् । मन्त्री अर्यालले नेपाली भूमि बचाउन सिमानामा बस्ती बसाउनुपर्नेसमेत बताएकी छिन् ।

खानेपानीमन्त्री बिना मगर, महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति निरु पाल, प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू दीपकप्रकाश भट्ट, नरबहादुर धामी, बिना बुढाथोकी लगायत जिल्लाका सांसदहरू, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, स्थानीयवासी सम्मिलित ज्ञापनपत्र टोलीले नेपाल भारत संयुक्त सीमा भर्भे टोलीले रेखाङ्कन गरी स्ट्रिप नक्सा तयार गर्दा कञ्चनपुर जिल्लाका केही स्थानमा ऐतिहासिक कालदेखि नेपाली भूभाग कायम भएको सयौँ हेक्टर जमिन भारततिर पर्नेगरि बनाइएको पाइएको भन्दै तत्काल उक्त कुराको छानबिन गर्न माग गर्दै मन्त्री अर्याललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस