२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्वास्थ्य सामग्री खरीदको प्रक्रिया द्रूत गतिमा

अ+ अ-

काठमाडौँ । कोरोना भाइरस(कोभिड–१९) को नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि नेपाली सेना र स्वास्थ्य सेवा विभागले समानान्तर रुपमा नै स्वास्थ्य सामग्री खरीदका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ ।

विशेष गरी सरकारी–सरकारी(जि–टु–जी) अवधारणामा नै नेपाली सेनाले स्वास्थ्य सामग्री खरीद गर्न लागेको छ । त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रियासमेत धेरै अगाडि बढीसकेको छ । नेपाली सेनाको छाउनीस्थित रेञ्जर गणमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सेनाले जि–टु–जीमार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरीदका लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरेको र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचारसमेत भएको र भिडियो कन्फरेन्समार्फत सामान आपूर्ति गर्न इच्छुक विभिन्न देशका कम्पनीको जिज्ञासासमेत समाधान गरिएको छ ।

उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री ईश्वर पोरखेल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाललगायतको उपस्थितीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा विकास देवकोटाले दिनुभएको जानकारी अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार कोभिड–१९ रोकथामका लागि आवश्यक पर्ने अत्यावश्यक सामग्री खरीदका लागि सेनाले जि–टु–जी र स्वास्थ्य सेवा विभागले बोलपत्रको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

सामान दिन इच्छकु विभिन्न कम्पनीसँग परराष्ट्र मन्त्रालयले भिडियो कन्फरेन्स समेत गरिसकेको र विभिन्न पाँच देशले त्यसमा सहभागिता जनाएकोछ । विशेषगरी छिमेकी देश चीन र भारततका अलावा सिंगापुर, इजरायलले समेत चासो राखेका छन् । भारत र चीनले कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक औषधि र स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध गराउन सकिने लिखित जवाफ यसअघि नै पठाइसकेको छ ।

भारतले विभिन्न ६० प्रकारका औषधि र चीनले स्वास्थ्य सामग्री र औषधी दुवै दिन सकिने बताएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा भने व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री, औषधीलगायत अत्यावश्यक सामग्री ल्याउन लागिएको जानकारी दिइयो । “एउटै देशले सबै सामग्री दिन पनि नसक्ने अवस्था हुन सक्छ, सो आधारमा एउटा देशबाट एक खालको सामग्री र अर्को देशबाट अर्को खालको सामग्री ल्याउने गरी तयारी भइरहेको छ”, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. देवकोटाले भने,“ हामीलाई आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका सामग्री सरकारी स्तरबाट र बोलपत्रको प्रक्रियामार्फत ल्याउने तयारी गरिएको छ ।”

सरकारको आग्रह अनुसार केही स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने गरी दक्षिण कोरियाले समेत केही कम्पनीको नाम दिइएको बताइएको छ । यही चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो । सरकारको सो निर्णय लगत्तै सेनाले सरकार– सरकार प्रक्रियाबाट अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरीद गर्न भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, इजरायल र सिंगापुरलाई पत्राचार गरेको थियो ।

कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदा एक निजी संस्थाले बदमासी गरेपछि सरकार सेनालाई दिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । सरकारको निर्णय बमोजिम तत्काल आवश्यक पर्ने औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीको सूची तय गरेको छ । त्यसमा प्रमुख रुपमा अत्यावश्यक ठानिएका औषधी तथा अन्य स्वास्थ्य सामग्री गरी झण्डै ४० समूहमा विभाजन गरिएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागले अगाडि बढाएको बोलपत्र प्रक्रियासमेत निक्कै अगाडि बढेको छ । बोलपत्र खुल्ने बित्तिकै ती सामग्री आइपुग्नेछन् ।

यस्तै स्वास्थ्यकर्मीको परिचालन गर्न आवश्यक नेपाली सेनाको हवाई साधन उपलब्ध गराएको छ भने आवश्यकताअनुसार गैर सैनिक हवाई तथा अन्य साधान परिचालनको लागि समन्वय तथा आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । सिसिएमसीमा उपप्रधान एवम् रक्षा मन्त्री पोखरेलको संयोजकत्वको एक समिति, सहजीकरणका लागि मुख्य सचिव संयोजकत्वको अर्को समिति र सिसिएमसी सञ्चालनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव संयोजक रहने गरी तीन समिति छन् ।

सिसिएमसीलाई प्रभावकारी रुपमा कार्य स्म्पादन गर्न विभिन्न चार कार्य समूह बनाइएको छ । त्यसमा स्वास्थ्य सेवा तथा उपचार, आपूर्ति तथा अत्यावश्यक सेवा, शान्ति सुरक्षा र सूचना तथा प्रविधि कार्य समूह रहेका छन् । केन्द्रले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहसम्म निजामति, सुरक्षा निकाय र सबै सरोकारवालासँग एकीकृत रुपमा सहकार्य गरी कोरोान भाइरसविरुद्ध सबै प्रकारका प्रतिकार्य सञ्चालन गर्दै आएको छ ।