काठमाडौँ । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक पारित भएको छ ।
समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले यसअघि नै तयार पारिएको विधेयक पारित भएको घोषणा गरेकी हुन् ।
संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले तयार गरेको प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा सहमति हुन बाँकी स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयलाई सहमतिबाटै टुंगो लगाउने गरी सोमबार बैठक आव्हान गरिएको भए पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी र सभाषदहरुले यसअघि झैँ निष्कर्षमा पुर्याउने तर्फ भन्दा पनि आ-आफ्नै ‘लय’ र ‘धारणाहरू’ राख्न थालेपछि सभापतिले मस्यौदा अघि बढेको घोषणा गरेकी हुन् ।
‘माननीयज्यूहरूको असहमति हुन सक्छन्, यसअघि(चैत्र ९ गते) नै टुङ्ग्याइसकेको विषयमा पुनः छलफल हुँदैन र सोही अनुसार समितिको प्रतिवेदन अघि बढ्छ’ समिति सभापति श्रेष्ठले भनिन् ।
सभापति श्रेष्ठले उक्त कुरा बताई रहँदा मन्त्री त्रिपाठीले समितिले तयार पारेको मस्यौदाका आधा दर्जन जति विषयहरूमा आफ्नो असहमति रहेको दोहोर्याइरहेका थिए भने सांसदहरूले पनि यसअघि झैँ थप छलफल आवश्यक छ भन्दै आज नै टुंगिन नसक्ने बताइरहेका थिए ।
ऐनलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुने भन्दै चाँडो पारित गर्न जोड दिँदै आएकी सभापति श्रेष्ठले यसअघिका औपचारिक तथा अनौपचारिक बैठकहरूमा असहमतिका बुँदामा केन्द्रित रही सो बारे सहमतिबाटै छिटो पारित गरौँ भन्दै आएको भए पनि समिति सदस्यहरूले भने गम्भीरताका साथ लिएका थिएनन् । समितिमा ऐन रोकिएको वर्षौँ भई सक्दा पनि केहीले अझै समय चाहिन्छ भन्दै आएका थिए भने केहीले सुरुदेखि नै छलफल गरौँसम्म भनेर बैठक लम्ब्याइरहेका थिए । यसैबिच आजको बैठकमा पनि सांसदहरू आ-आफ्ना कुरा राख्दै उठ्दै गएपछि सभापतिले अघि बढेको बताएकी हुन् ।
समितिले यसअघि नै तयार पारेको मस्यौदाको एउटा बुँदामा परिवर्तन भएको छ । यसअघि प्रदेश प्रमुख नेपाल सरकारले प्रशासन समूहबाट पठाउने भन्ने ठाउँमा प्रशासन समूह हटाएर वरिष्ठमध्येबाट पठाउने भन्ने बनाइएको छ । बैठकले प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत हुने प्रस्ताव पास गरेको हो । प्रदेश निजामती सेवा तयार नहुँदासम्म दुबै पदमा कर्मचारी संघीय सरकारले पठाउने छ । मस्यौदा प्रतिवेदन प्रशासन डटकमले यसअघि नै प्रकाशित गरिसकेको छ ।
सम्बन्धित समाचार : हेर्नुहोस् संघीय निजामती सेवा ऐन मस्यौदा प्रतिवेदनको पाठ
५३ पटक बैठक बसेर समितिले गत चैत ९ गते एक प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।
