काठमाडौँ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले इन्टरनेट सेवा मार्फत इन्टरनेट टेलिफोन सेवा प्रदान गर्ने सेवा प्रदायक संस्थासँग राजस्व असुल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
महालेखा परीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदनले भाइबर, फेसबूक मेसेन्जर, स्काइप, ह्वाटस् एप, वीच्याट, इमो, जुम, बेभेक्स, सिस्को जस्ता एप्लिकेसनहरु नेपालमा निर्बाध रुपमा सञ्चालन भइरहेको र कतिपय सेवाका लागि अमेरिकी डलर खाताबाट रकम भुक्तानी समेत भइरहेको उल्लेख गरेको छ।
आयकर ऐनको दफा ६७ बमोजिम नेपालको कराधार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकोले यस्तो सेवा प्रदान गर्नुपूर्व दर्ता हुनुपर्नेमा कुनै पनि सेवाप्रदायक संस्था दर्ता नभएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।
महालेखाले कानूनी तथा नीतिगत सुधार गरी यी सेवा प्रदायकलाई दर्ता गराई राजस्व असुल गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६७(६) को (ज) अनुसार तार, रेडियो अप्टिकल्स फाइबर्स वा भू–उपग्रह जस्ता सञ्चार माध्यमबाट सूचना सम्प्रेषण गर्ने व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले नेपालमा स्थापित संयन्त्रबाट खबर वा सूचना सम्प्रेषण गरी प्राप्त गरेको भुक्तानी नेपालमा स्रोत भएको मानिने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ६७९६०ठ ९२० मा नेपालमा सञ्चालित क्रियाकलापको सम्बन्धमा गरिएका भुक्तानीको स्रोत नेपालमा हुने व्यवस्था छ।
