काठमाडौँ । कारागारमा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण देखिएपछि संसदीय समितिले कैदीबन्दी व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा यसअघि दिएका सुझाव र निर्देशनलाई गम्भीरतापूर्वक लिई शीघ्र कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।

केन्द्रीयसहित मुलुकका विभिन्न कारागारमा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारलाई उक्त निर्देश गरेको हो । भर्चुअल माध्यमबाट आइतबार बसेको समितिको बैठकले कोभिड–१९ को सङ्क्रमण देखिएका सबै कारागारका कैदीबन्दी एवं सुरक्षाकर्मीको पिसीआर परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देश गरेको सभापति शशी श्रेष्ठले बताए ।

हाल मुलुकका ७२ जिल्लामा ७४ वटा कारागार छन् । भक्तपुर, बारा, धनुषा, सुस्तापूर्व नवलपरासी र पूर्वी रुकुममा कारागार छैनन् । महिला कारागार भने मुलुकका ५३ जिल्लामा रहेको छ । काठमाडौँ र दाङमा दुई÷दुई वटा कारागार छन् भने भक्तपुर, मोरङ र कास्कीमा बालसुधार गृह सञ्चालनमा छन् ।

सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न कैदीबन्दीलाई खुला कारागारमा राख्न, प्यारोलमा राख्न, प्यारोल बोर्डको गठन गर्न र स्वास्थ्यस्थितिका आधारमा कैदीबन्दीलाई अलगअलग स्थानको व्यवस्था गर्न समितिको यसअघि कै बैठकले गृह मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको थियो ।

सङ्क्रमणको जोखिम न्युनीकरण तथा रोकथाम एवं कारागारको दीर्घकालीन सुधार र व्यवस्थापनका लागि फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गरी निश्चित उमेर समूह र अवधि पार गरेका कैदीबन्दीलाई तत्काल रिहाइ गर्नसमेत समितिले सरकारलाई सल्लाह दिएको छ ।

समितिले सङ्क्रमणको जोखिम भएका र नभएका कैदीबन्दीलाई निर्धारित भौतिक दूरीसहित अलग स्थानमा राख्न तथा कारागारभित्रको कैदीबन्दीको बसाइलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डको पालना हुने ढङ्गबाट मिलाउन सरकारलाई भनेको छ । महिला र पुरुष, थुनुवा र कैदी, २१ वर्षमुनि र माथि उमेर समूह, बिरामी र रोगी तथा देवानी र फौजदारी मुद्दाका कैदीलाई अलगअलग राख्नुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ ।

थुनुवा र कैदीलाई कारागार प्रवेश गर्नुअघि आइसोलेसनमा राख्न र पिसीआर परीक्षणलाई अनिवार्य गर्न सुझाव दिँदै समितिले कारागारको क्षमताभन्दा अधिक कैदी राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न तथा कारागारभित्र पर्याप्त सरसफाइको व्यवस्था मिलाउनेतर्फ गम्भीर हुन सरकारको ध्यानाकषर्ण गराइएको समिति सदस्य रामसहायप्रसाद यादवले जानकारी दिए।

कोभिड–१९ सङ्क्रमणको जोखिम बढेसँगै कारागारमा कैदीबन्दीको सङ्ख्या घटाउन सरकारले पछिल्लो समय अपराधको गाम्भीर्यताका आधारमा केही हदसम्म दण्ड र सजाय छुट गरी निगरानीमा रहने गरी कैदीबन्दी रिहाइ प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सरकारले कारागारलाई यातनागृहका रूपमा नभई सुधारगृहका रूपमा परिणत गर्ने सोचका साथ खुल्ला कारागारको अवधारणा अघि सारिसकेको छ । त्यसका लागि खुल्ला कारागार, ज्येष्ठ नागरिक ऐन, बालसुधार गृह, सामुदायिक सेवा र श्रममा लगाउने व्यवस्थाका लागि सरकार कार्यविधि र अवधारणा बनाउने क्रममा छ ।

कारागारको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तथा समग्र शान्ति सुव्यवस्था कायम गरी सर्वसाधारणको जीउ, धन तथा स्वतन्त्रता कायम गर्ने सम्बन्धमा कारागारको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलकै क्रममा छ ।