२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अविलम्ब ट्रेड युनियनको निर्वाचन घोषणा गर्न माग, थप ४० हजार कर्मचारीलाई मतदानमा समावेश गर्नुपर्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी सङ्गठनले अविलम्ब निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन घोषणा गर्न माग गरेको छ ।

असोज २४ गते तोकिएको निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन २०७८ वैशाख मसान्तसम्म स्थगित गरिएको भन्ने समाचार प्रति आफ्नो सङ्गठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै कोभिड–१९ को महामारीलाई समेत विचार गरी अविलम्ब निर्वाचन घोषणा गर्न माग गरेको हो ।

सङ्गठनका महासचिव प्रभास प्रसाद शाहद्वारा बुधवार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सबै कर्मचारीहरूलाई मताधिकार दिई संविधान अनुसारको राज्यका तिनैवटा संरचनामा अन्तरसम्बन्ध रहने गरी ट्रेड युनियन अधिकार स्थापित हुने गरी कोभिड–१९ को महामारीलाई समेत विचार गरी अविलम्ब निजामती कर्मचारीको आधिकारी ट्रेड युनियनको निर्वाचन घोषणा गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।’

सङ्गठनले समायोजन भएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य सेवाका करिब ३० हजार र समायोजन पछि समायोजन ऐन,२०७५ अनुसार नियुक्ति भएका करिब १० हजार कर्मचारीलाई मतदान गर्न दिनुपर्नेसमेत बताएको छ ।

हाल निर्वाचन स्थगित भएको परिस्थितमा उनीहरूलाई समेत मताधिकार दिई निर्वाचनमा सहभागी गराउन सहज भएको जनाउँदै छुटाइएका सबै कर्मचारीहरूको मतदाता नामावली कायम गरिनु पर्ने माग सङ्गठनको रहेको छ ।

तीनै तह र राष्ट्रिय निजामती किताब खानाबाट कर्मचारी सङ्केत नम्बर प्राप्त स्थानीय तथा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई मताधिकार प्राप्त गराउन जस्तो सुकै संघर्ष गर्न पनि पछि नपर्ने जनाउँदै सरकारले निर्वाचनको कार्यक्रम स्थगित गरेको भए तापनि निर्वाचन सम्बन्धी सङ्गठनका आन्तरिक कामकारबाहीहरू अविचलित रूपमा तीव्र गतिका साथ अगाडी बढाउनु हुन समेत आफ्ना संगठनहरुलाई अपिल गरेको छ ।