१३ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ढोरपाटनका बाढीपहिरो पीडितलाई सरकारको ६१ लाख राहत

अ+ अ-

बलेवा । गत भदौ १७ गतेको बाढीपहिरामा परेर परिवारका सदस्य गुमाएका ढोरपाटन नगरपालिकाका पीडितलाई गृह मन्त्रालयले राहत रकम प्रदान गरेको छ ।

बाढीपहिराले क्षति भएको एक महिनापछि मङ्गलबार मनत्रालयले जिल्ला प्रशासनमार्फत राहत उपलव्ध गराएको हो ।
बाढीपहिरामा परी मृत्यु भएका २२ र बेपत्ता १५ जनाको परिवारलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङले राहत रकम प्रदान गरेको हो ।

एक जना मात्रै मृतक रहेका परिवारलाई रु दुई लाख, एकभन्दा बढी मृतक वा बेपत्ता परिवारलाई प्रतिव्यक्ति/बेपत्ता पहिलो मृतक वा बेपत्ताका परिवारलाई रु दुई लाखमा रु एक लाख थप गरेर रु तीन लाख उपलव्ध गराइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए ।

त्यस्तै बाढीपहिराका कारण घरबास गुमाएका २० परिवारलाई तत्कालका लागि रु १५ हजारका दरले राहत वितरण गरिएको उनले बताए । ‘जसको घरबास सकियो, अन्य उपाय पनि छैन, उसलाई तत्कालका लागि समस्या समाधानका लागि रु १५ हजार दियौँ’, न्यौपानेले भने,’निकै समस्या भएका परिवारले मात्रै यो रकम पाए, क्षति भएकालाई क्रमशः विधिसम्मत राहत उपलव्ध हुन्छ ।’

राहत रकम लिने सबैभन्दा धेरै बालबालिका छन् । बाढीपहिरामा आफन्त गुमाएका २३ बालबालिकाले राहत पाएका छन् । उनीहरुको नेपाल बैंक लिमिटेड बुर्तिबाङ शाखामा खाता खोलेर रकम जम्मा गरिएको छ । ‘वयस्कहरुलाई नगद नै दियौँ, बालबालिकाको रकम दुरुपयोग नहोस् भनेर बैंकमा राखिदियौँ’, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत धीरेन्द्र न्यौपानेले भने, ‘बाल बचतमा रहेको उक्त रकम उनीहरुले वयस्क भएपछि प्रयोग गर्न सक्छन् ।’

बचतबाट आउने ब्याज रकमले उनीहरुको शिक्षामा सहयोग पुग्ने उनले बताए । पहिरामा एकभन्दा धेरै सदस्य गुमाएका सात परिवार छन् । बाढीपहिराले १२७ घर बगाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्याङ्कनुसार बस्नै नमिल्ने गरी भत्केका सबैघरको सूची गृह मन्त्रालय पठाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस