२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सङ्घीय शिक्षा ऐन चाँडो ल्याउन शिक्षक महासङ्घको माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक महासङ्घले संविधानबमोजिम सङ्घीय शिक्षा ऐन चाँडो ल्याउन आग्रह गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन, काठमाडौँ महानगर समितिले शनिवार भर्चुअरुपमा आयोजना गरेको ‘समसामयिक शैक्षिक सवालमा महासङ्घ तथा सङ्गठनको भूमिका विषयक’ अन्तक्र्रियामा महासङ्घका अध्यक्ष बाबुराम थापाले सरकारले सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने बताएका हुन् । उनले शिक्षकहरुको पेशागत हकहितका लागि सरकारसँग विगतमा भएका सहमतिको पालना हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

सङ्गठनका राष्ट्रिय अध्यक्ष लक्ष्मण शर्माले कोभिड १९ पछिको विषम स्थितिमा पनि आफूहरुले ‘ननिदाएका शिक्षकहरु’ जस्ता मौलिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नाका साथै विद्यार्थीलाई वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठनमा दत्तचित्त भएर लागेको बताए। महानगर समितिका अध्यक्ष डिल्ली शर्माले कोभिड १९ पछिको स्थितिमा शिक्षक सङ्गठनहरुले थप सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए ।