१३ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

न्यूजील्यान्डको मन्त्रिपरिषदमा पहिलो पटक समलिङ्गी उपप्रधानमन्त्री र आदिवासी महिला विदेशमन्त्री

अ+ अ-

वेलिङटन । न्यूजील्यान्डका प्रधानमन्त्री जेसिन्डा आर्डेनले सोमबार नयाँ मन्त्रिपरिषदको घोषणा गरेकी छन् ।

निकै विविधतापूर्ण मानिएको यस मन्त्रिपरिषदमा पूर्व अर्थमन्त्री ग्रान्ट रोबर्टसनलाई उपप्रधानमन्त्री बनाइएको छ ।

रोबर्टसनले आफूलाई समलिङ्गी भएको भन्दै खुला रुपमा बताउने गरेका छन्। उनलाई अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार समेत दिइएको छ ।

बीस सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा महिला र माओरी समुदायका व्यक्तिलाई पनि राम्रो स्थान दिइएको छ । माओरी समुदायमा प्रचलित परम्परागत टाटु चिउँडोमा खोपेकी ननैया महुतालाई विदेश मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

गत अक्टोबरमा सम्पन्न आमचुनावमा ठूलो जनमत सहित विजयी हुनु भएकी आर्डेनले मन्त्रिपरिषदलाई बढीभन्दा बढी समावेशी बनाउने प्रयत्न गरेकी छन् ।

मन्त्रिपरिषद गठनका बारेमा राजधानी वेलिङटनमा प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री आर्डेनले न्यूजील्यान्डका लागि आगामी तीन वर्ष निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताइन्। उनले विश्वका धेरै देशलाई समस्यामा पारेको कोभिड–१९ ले न्यूजीन्यान्डलाई पनि असर पार्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिन् ।

नयाँ मन्त्रिपरिषदलाई जतिसक्दो समावेशी बनाउने क्रममा आफूले योग्यतालाई पनि विशेष रुपमा ध्यान दिएको उनले स्पष्ट पारिन् ।

प्रधानमन्त्री आर्डेनको दोस्रो कार्यकाल शुरु हुँदैछ ।

गत चुनावमा आर्डेनको लेबर पार्टीले ८७ प्रतिशत मतगणना भइसक्दा झण्डै ४९ प्रतिशत मत प्राप्त गरेकी हुन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस