२० कार्तिक २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

साइबर ठगी नियन्त्रण गर्न एकीकृत प्रतिकार्य केन्द्र सञ्चालनमा, उजुरी चौबिसै घण्टा लिइने

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । साइबर ठगीका घटनामा तत्काल प्रतिकार्य गर्न तथा डिजिटल वित्तीय कारोबारलाई थप सुरक्षित बनाउन नेपाल प्रहरीले एकीकृत साइबर स्क्याम प्रतिकार्य केन्द्र (आईएसीएससी) सञ्चालनमा ल्याएको छ। केन्द्रले शुक्रबारदेखि औपचारिक रूपमा सेवा सुरु गरेको हो।

प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार के.सी.को प्रमुख आतिथ्यमा आयोजित कार्यक्रममा केन्द्रको सेवा शुभारम्भ गरिएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ।

नेपाल सरकारको २०८३ असोज २३ गतेको मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत ‘एकीकृत साइबर स्क्याम प्रतिकार्य केन्द्र स्थापना र कार्यसञ्चालनसम्बन्धी दिग्दर्शन, २०८३’ बमोजिम केन्द्र स्थापना गरिएको हो।

केन्द्रमा नियामक निकाय, नेपाल प्रहरी, बैंक तथा वित्तीय कारोबारसँग सम्बन्धित संस्था, डिजिटल वालेट सञ्चालक, दूरसञ्चार कम्पनी र इन्टरनेट सेवा प्रदायकका प्रतिनिधिहरूले एउटै भौतिक कक्षबाट समन्वयात्मक रूपमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

यस व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य साइबर ठगीका घटनाबारे प्राप्त सूचना सम्बन्धित निकायसम्म छिटो पुर्‍याउने, आवश्यक समन्वय गर्ने र सम्भावित वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि तत्काल प्रतिकार्य गर्नु रहेको छ।

यसअघि साइबर ठगीसम्बन्धी घटनामा विभिन्न सेवा प्रदायक र नियामक निकायबीच समन्वय गर्नुपर्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै एकीकृत प्रणालीमार्फत प्रतिकार्य गर्ने अवधारणा अघि बढाइएको हो।

केन्द्रले साइबर ठगीसम्बन्धी उजुरी तथा सूचना चौबिसै घण्टा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसका लागि सम्पर्क अधिकृत तोकिनुका साथै १२४७ आकस्मिक टेलिफोन नम्बर सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइएको प्रहरीले जनाएको छ।

साइबर ठगीको जानकारी समयमै प्राप्त गरी सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गर्न सकिएमा थप आर्थिक क्षति हुनबाट जोगाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाल प्रहरीले एकीकृत केन्द्रको सञ्चालनबाट साइबर अपराधसम्बन्धी प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउँदै डिजिटल वित्तीय प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।

यस केन्द्रमार्फत साइबर ठगीका घटनामा बैंक खातामा रहेको रकम रोक्का गर्ने, शंकास्पद कारोबारको विवरण पहिचान गर्ने तथा ठगीमा प्रयोग भएका मोबाइल नम्बर र इन्टरनेट पूर्वाधारमाथि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी तत्काल कारबाही अघि बढाउन सहयोग पुग्नेछ।

0 Comments