काठमाडौं । बन्दाबन्दी खुलेपनि होटल र विद्यालयहरु बन्द हुँदा दैनिक ७० प्रतिशतसम्म मात्र दूध तथा दुग्धजन्य वस्तुको खपत भएको छ ।
बन्दाबन्दी खुल्ला भएर विस्तार सहज भए पनि अझैँ ३० प्रतिशत खपतमा कमी आएको डेरी सञ्चालकहरु बताउँछन् ।
कोरोना भाइरस संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले गरेको बन्दाबन्दीका कारण दैनिक रु दश करोडसम्म नोक्सानी भएको नेपाल डेरी एसोसिएसनले जनाएको छ । एसोसिएसनका महासचिव प्रल्हाद दाहालका अनुसार बन्दाबन्दी खुलेर विस्तार बजारमा चहलपहल हुँदा खपतमा वृद्धि भएको छ ।
उनका अनुसार अझैँ दूध र दुग्धजन्य वस्तुको खपत बढी हुने शहर बजार क्षेत्रमा बस्दै आएका अधिकांश नागरिकहरु गाउँमा नै रहदा खपतमा कमी आएको छ । दशैँ तथा तिहारको समय खपतमा कमी नै आउने समय भएको भन्दै गत वर्ष सोही अवधिमा ८० प्रतिशतसम्म खपत हुने गरेकोमा धेरै नोक्सानी भएको उनी बताछन् ।
उनका अनुसार बन्दाबन्दीको समयमा दूधको खपत कम हुँदा स्कट रहेका सामग्रीहरु विस्तारै खपत भएको छ । रु पाँच अर्ब बढीको स्टक सामग्री हुँदा स्टोर क्षमता समेत नभएको अवस्थामा हाल रु एक अर्ब बराबरको सामग्री रहेको छ ।
बन्दाबन्दीपछि दैनिक संकलन हुँदै आएको दुधमा समेत कमी आएको छ । दैनिक ३० प्रतिशत दुध संकलनमा कमी आएको छ । उनका अनुसार बन्दाबन्दी अघि दैनिक ३१ हजार लिटर दुध संकलन हुँदै आएको थियो ।
यसैबीच, बन्दाबन्दीका समयमा दैनिक रु दश करोडसम्म नोक्सानी व्यहोरेका डेरी सञ्चालकले कर्जा सुविधा पाएपछि सहज भएको बताएका छन् । दुग्धको खपतमा कमी हुँदा किसकलाई भुक्तानी, कर्मचारीलाई तलब तथा घरभाडा भुक्तानीमा समस्या व्यहोरेका व्यवसायीलाई विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा (ऋण) उपलब्ध गराएपछि सहज भएको बताएका छन् ।
महासचिव दाहाल नेपाल राष्ट्र बैंकले तोके अनुसारको ५ प्रतिशत छुटमा रु पाँच करोडसम्म कर्जा पाउँदा धेरै राहत भएको बताउछन् । ‘बन्दाबन्दीले हामीहरु व्यवसायबाटै पलायन हुने अवस्थामा पुगेका थियौँ, अन्य क्षेत्रमा कर्जा पाउन समस्या भएतापनि डेरी उद्योगीहरुलाई बैंकले खोजी खोजी कर्जा उपलब्ध गराउँदा धेरै सहज भएको’, उनले भने ।
बैंकबाट कर्जा पाएपछि ४ देखि ५ महिनादेखि रोकिएको कृषकलाई दिनुपर्ने भुक्तानी रकम चुक्ता गरिएको डेरी सञ्चालकहरु बताउँछन् ।
डेरी एशोसिएशनको तथ्यांक अनुसार नेपालमा दैनिक ६२ लाख लिटर दूध उत्पादन हुने गरेकामा औपचारिक क्षेत्रमा १७ प्रतिशत र अनौपचारिक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत खपत हुदै आएको छ भने कृषक स्वयंले ५० प्रतिशत उपभोग गर्ने गरेका छन् ।
