२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कालीगण्डकी करिडोरको रानीपानी-कुर्घा खण्ड कालोपत्रे गर्न बजेट स्वीकृत

अ+ अ-

पर्वत । दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीन जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालिगण्डकी करिडोरअन्तर्गत पर्वतको रानीपानी-कुर्घा खण्डको २२ किलोमिटर पक्की सडकका लागि बजेट विनियोजन भएको छ ।

पर्वतको बिहादी गाउँपालिका–३ रानीपानीदेखि फलेवास नगरपालिका-१० कुर्घा लमायखोलासम्मको खण्डका लागि आवश्यक रु एक अर्ब २४ करोड बजेटसहित बहुवर्षीय ठेक्काका लागि अर्थमन्त्रालयले स्वीकृति दिएको हो ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालिगण्डकी करिडोरको यो खण्डका लागि बजेट सुनिश्चित भएसँगै अब छिट्टै बोलपत्र आह्वान गरिने कालिगण्डकी करिडोर सडक आयोजना (गैडाकोट-राम्दी-मालढुङ्गा) प्रमुख सुबोधकुमार देवकोटाले जानकारी दिए । ‘बहुवर्षीय ठेक्काका लागि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छ’, प्रमुख देवकोटाले भने, ‘अब केही दिनभित्रै बोलपत्र आह्वानको प्रक्रिया शुरु गर्छौँ ।’

प्रमुख देबकोटाका अनुसार करिडोरको रानीपानी-कुर्घा खण्ड ‘डबल लेन’मा सात मिटर कालोपत्रे हुनेछ । यो सडक कालोपत्रेका लागि राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको निरन्तरको प्रयासका कारण बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृत भएको हो । अध्यक्ष र सचिवालयले आयोजनाको कार्यालयदेखि, सडक विभाग, भौतिक मन्त्रालय, योजना आयोग हुँदै अर्थ मन्त्रालयसम्म पहल गरेको करिडोर प्रमुख देवकोटाले जानकारी दिए । उनले भने, ‘अध्यक्षले शुरुदेखि अन्तिमसम्म लगातार प्रयास गरेपछि मात्र कालोपत्रेका लागि बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृत सम्भव भएको हो ।’

ठेक्का सुनिश्चित भएसँगै करिडोरको पर्वत खण्डमा पर्ने लमायखोलादेखि अर्मादीसम्म मात्रै कालोपत्रेका लागि बाँकी रहने छ । सो खण्डमा समेत अहिले ट्र्याक खोल्ने काम भइरहेको छ । पुससम्ममा ट्र्याक खोल्ने काम सकेर त्यसलाई पनि कालोपत्रेका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्रमुख देवकोटाले जानकारी दिए । पर्वतको अर्मादीदेखि स्याङ्गजाको सेतीवेणीसम्मको ५३ किमीमध्ये मिर्मीदेखि सेतीवेणीसम्मको सात किमीमा सडक कालोपत्रेको टेण्डर भइसकेको छ भने सेतीवेणीदेखि रानीपानीसम्मको सात किलोमिटर खण्डमा कालोपत्रे गर्ने काम भइरहेको छ ।

कालीगण्डकी करिडोरको पर्वत खण्डको महत्वपूर्ण मानिएको रानीपानी-कुर्घा खण्डको ठेक्का निश्चित भएपछि बिहादी र फलेवासका स्थानीयवासीले खुसी व्यक्त गरेका छन् । सडक कालोपत्रे भएपछि बिहादी गाउँपालिकाले सबैभन्दा बढी फाइदा लिने अध्यक्ष कमलप्रसाद भुसालले बताए । लोकमार्ग किनारमा रहेका रानीपानी, बर्राचौर, बाच्छा, पाङराङमा बस्ती विकास हुनेछ ।

तराई र मधेशसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने तथा सेतीवेणी जस्ता धार्मिक पर्यटकीय स्थलको विकासका लागि समेत सहयोग पुग्ने अध्यक्ष भुसालले बताए । ‘यो सडक कालोपत्रे भएपछि बिहादी गाउँपालिकाको आर्थिक र सामाजिक विकासमा कायपलट हुनेछ’, उनले भने ‘राष्ट्रिय राजनीतिमा पर्वतका जनप्रतिनिधिहरुको पहुँचका कारण यो सम्भव भएको हो ।’ यसैबीच करिडोरअन्तर्गत मालढुङ्गादेखि बेनीसम्मको सडकको स्तरोन्नतिका लागि हालै बोलपत्र आह्वान भएको छ ।