२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रदेश सरकारबाट पोखरामा अमेरिकी प्रविधिद्धारा कालोपत्रे शुरु

अ+ अ-

कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले पोखरास्थित पर्यटकीय क्षेत्र लेकसाइडबाट सडक स्तरोन्नति गरी अमेरिकी प्रविधि ‘अस्फाल्ट’ कालोपत्रे शुरु गरेको छ ।

यातायातको बढी चाप हुने बजार क्षेत्रमा खाल्डाखुल्डी परेर बर्सेनि सडक जीर्र्ण भएपछि प्रदेश सरकार, पोखरा महानगरपालिका तथा डिभिजन सडक कार्यालयले क्षेत्र विभाजन गरी मुख्य शहरी क्षेत्रको २५ किमी सडकलाई अस्फाल्ट प्रविधिबाट कालोपत्रे शुरु गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले मुस्ताङचोक, शहीदचोक, हल्लनचोक हुँदै जिरो किमीसम्मको पाँच किमी १५० मिटर सडक कालोपत्रे गर्न शुरु गरेको हो ।

सो सडक अस्फाल्ट कालोपत्रेका लागि रु ९ करोड ७८ लाख १३ हजार ६६७ लागतमा ठेक्का सम्झौता गरिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय कास्कीका प्रमुख डिभिजनल इञ्जिनीयर दिनेश घिमिरेले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार आगामी पुस मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भए पनि निर्माण कम्पनी इलाइट मोटिडान जेभी काठमाडौँले काम गर्दा केही व्यवधान नआएको खण्डमा मङ्सिरभित्रै सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । हाल भइरहेको कालोपत्रे सडकमाथि नै अस्फाल्ट कालोपत्रे बिछ्याइएको छ ।

महानगरपालिकाले भने दशैँ अघिदेखि नै काम शुरु गरेको थियो । महानगरले १४ किमी सडक अस्फाल्ट कालोपत्रेका लागि रु १७ करोड लागतमा ठेक्का सम्झौता गरिएको जनाएको छ । प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले मङ्गलबार कालोपत्रे गर्ने कार्यको एक कार्यक्रमका बीच शुभारम्भ गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले निर्धारित समयमा गुणस्तरीय कार्य गर्न निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिएका थिए । अस्फाल्ट प्रविधिको प्रयोग गरी सडक स्तरोन्नतिका लागि पोखराको अन्यत्रबाट समेत माग आएको बताउँदै उनले आगामी वर्षमा सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

अस्फाल्ट प्रविधिबाट सडक कालोपत्रे गर्दा सडक बलियो हुने र कम्तीमा पाँच वर्ष सडकमा खाल्डाखुल्डी नपर्ने दावी गरिएको छ । पिचको मोटाइ पाँच सेमीको हुने पूर्वाधार कार्यालयले जनाएको छ ।