काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता नभएकै आधारमा नेपाल नर्सिङ परिषद्ले लिने लाइसेन्स परीक्षामा नरोक्न काउन्सिलको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। निवेदक चन्दा शाहले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले परीक्षामा सामेल गराउन आदेश अन्तरिम जारी गरेको हो।
‘संविधानको धारा ११९२० अनुसारको संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा, जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भन्ने प्रस्ट कानुनी व्यवस्था भई निजले शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको र अहिले परीक्षामा रोक्दा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति हुने देखिँदा विषयवस्तुको संवेदनशीलताको दृष्टिकोणबाट नागरिकता प्राप्त हुने नहुने सम्बन्धमा पछि ठहरे बमोजिम हुने हुँदा हाललाई नाम दर्ता गरी परीक्षामा सम्मिलित हुन नरोक्नु’, आदेशमा भनिएको छ।
१३ मङ्सिरमा हुने काउन्सिलको नर्सिङ लाइसेन्स परीक्षामा सामेल हुनबाट वञ्चित भएपछि शाहले सोमबार गृह मन्त्रालय, परिषद् र विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर ६ लाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्। निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरू मिरा ढुङ्गाना र पुष्पा पौडेलले बहस गरेका थिए।
विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर ६ की स्थायी बासिन्दा शाहका बुबा र आमा दुवै नेपाली भएको र आमाको वंशज तथा बुबाको जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता रहेको उनले सर्वोच्चमा दिएको निवेदनमा उल्लेख छ।
नर्सिङ विषयमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेकी उनले नागरिकता लिनका लागि वडामा सिफारिस लिन जाँदा सिफारिस नगरिदिएको र त्यसै कारणले लाइसेन्स परीक्षामा नाम दर्ता गरेकोमा परिषद्ले २६ कात्तिकमा अस्वीकृत भएको जानकारी गराएपछि उनी सर्वोच्च गएकी हुन्। परिषद्ले नागरिकता पेस नगर्दासम्म फाराम अस्वीकृत हुने जानकारी उनलाई इमेलबाट गराएको थियो।
