सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले संगठन, संरचना तथा दरबन्दी (ओएनएम) संशोधन गरेको छ । यसअघि बनाइएको ओएनएमले वनतर्फका कर्मचारी फाजिलमा रहने पुगेपछि संशोधन गरिएको हो ।

संघीय निजामती समायोजन ऐन बमोजिम समायोजन भएर कर्णालीमा कार्यरत कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरेको भन्दै वन तर्फका कर्मचारीले उच्च अदालत सुर्खेतमा प्रदेश सरकारविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।

सरकारले बनाएको सांगठनिक संरचना र दरबन्दी अव्यवहारिक रहेको र त्यस्तो दरबन्दी कार्यान्वयन नगर्न अदालतले गत भदौ १३ गते सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सोही अनुसार सरकारले केही कार्यालयलाई यथावत राख्ने र फाजिल कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिन ओएनएम संशोधन गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले जानकारी दिए ।

प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक डिभिजन कार्यालय, दुई भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय र ५८ वटा सव-डिभिजन कार्यालयलाई यथावत राख्नेगरी मंसिर १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लगेको थियो ।

बैठकले मन्त्रालयले लिएको प्रस्तावलाई स्वीकृत प्रदान गरेपछि वनतर्फका कार्यालयहरू यथावत रहने भएका हुन् । संशोधनपछि हालको वन तथा वातावरण निर्देशनालयलाई वन निर्देशनालय बनाइएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शेरबहादुर श्रेष्ठले बताए ।

सूचना अधिकारी श्रेष्ठका अनुसार यसअघि मर्ज गरिएको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेत र जुम्लालाई यथावत राखिएको छ । ‘जलाधार कार्यालय पहिलेकै यथावत राखेका छौँ । कर्णाली र भेरी नदीलाई केन्द्रित गरेर कार्यालय राखिएको हो’ उनले भने ।

उनकाअनुसार यथावत रहेको अर्को कार्यालय डिभिजन वन कार्यालय भेरी बावियाचौर रहने छ । यसअघि प्रदेश सरकारले १० जिल्लाका ५८ सव वन डिभिजनलाई मर्ज गरेर ३९ वटा कार्यालय बनाएको थियो । संशोधनपछि अब १० जिल्लामा ५८ वटै सव वन डिभिजन कार्यालय रहनेछन् ।

प्रदेश सरकारले गत वर्ष भदौमा प्रदेश अन्तर्गतका संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरेर २५ सय ५५ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । उक्त ओएनएम अनुसार प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग र कार्यालय गरी १५९ वटा इकाइ रहने व्यवस्था गरेको थियो ।