१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्रसंघीय अधिकार विज्ञद्वारा नाभाल्नीमाथिको विष आक्रमण छानबिन गर्न आग्रह

अ+ अ-

जेनेभा । संयुक्त राष्ट्रसंघका मानव अधिकार विज्ञहरूले रूसी प्रशासनिक केन्द्र, क्रेमलिनका आलोचक अलेक्सी नाभाल्नीलाई विष सेवन गराइएको भनी आएका समाचारबारे अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानको सोमबार आग्रह गरेका छन् ।

नाभाल्नीलाई शनिबार मस्कोदेखि करिब २०० किलोमिटर टाढा भ्लादिमिर क्षेत्रमा रहेको एक जेलमा सारिएको थियो । उनलाई रूसी अदालतले २.५ वर्ष जेल सजाय तोकेको छ ।

विज्ञहरूले उनलाई जेलबाट विना शर्त रिहा गर्नुपर्ने धारणा दोहोराएका हुन् ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घका अतिरिक्त न्यायिक निकाय, तथा मृत्युदण्डसम्बन्धी शीर्ष विज्ञ एग्नेस कालामार्ड र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विशेषज्ञ इरेन खानले उक्त आह्वान गरेका हुन् ।

‘घरेलु अधिकारीहरूको कमजोर प्रतिक्रिया, प्रतिबन्धित रासायनिक हतियारको प्रयोग र लक्षित हत्याको स्पष्ट ब्यवहारका कारण घटनाको अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान गरिनु पर्छ । तथ्यहरू स्थापित गर्न र सबै कुरा स्पष्ट पार्न नाभाल्नीविरूद्धको विष प्रकरणबारेमा छानविन आवश्यक छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस