काठमाडौँ । वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले प्रविधिको दुरुपयोग गरी आफूलाई बदनाम गराएको आरोप लगाएका छन् । नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासङ्घले काठमाडौँमा आयोजना गरेको १० औँ महाधिवेशन तथा २१ औँ वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै उनले केही दिन पहिले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घको कार्यक्रममा आफूले बोलेको भाषण तोडमोड गरी बदनाम गराउने उद्देश्यले कु प्रचार गरेको बताए ।
उनले भने, ‘वर्तमान सरकार तथा मप्रति ‘कु’ दृष्टि राख्नेले मेरो भाषणलाई तोडमोड गरी एडिट गरेर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेका छन्, यस्तो कु प्रचार नगर्न र उक्त कुराको विश्वास नगर्न म आग्रह गर्दछु ।’ सोही कार्यक्रममा मन्त्री आलेले ढलेको रुखबाट अक्सिजन नमिल्ने र कार्बनडाइअक्साइड मिल्छ भन्ने उद्देश्यले बोलेका थिए ।
प्रविधिको दुरुपयोग गरी बदनाम गराउने काम भएको उल्लेख गर्दै उनले उक्त विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । यसरी प्रविधिको दुरुपयोग गरी समय खेर फाल्नुभन्दा बरु उक्त समय देश विकासमा लगाउनसमेत उनले आग्रह गरे । वैज्ञानिक वनका नाममा रुख छरपष्ट गरी फँडानी भएकाले वैज्ञानिक वन खारेज गरेको समेत मन्त्री आलेले जानकारी दिए ।
नबोलेको कुरा एडिट गरेर बोलेको हो भन्दै कुप्रचार नगर्न उनले आग्रह गरे । ‘मैले यो जनताको सरकार हो, जनताप्रति उत्तरदायी भएको सरकार हो भनेको कुरालाई एडिट गरी गलत प्रचार गरिएकामा मेरो घोर आपत्ति छ’, उनले भने ।
सो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिसमेत रहेका वन तथा वातावरणमन्त्री आलेले वैज्ञानिक वनका नाममा काटिएका रुखको सबै प्रदेश वन मन्त्रालयमा लागत सङ्कलनका लागि पत्राचार गरिएको र चाँडो व्यवथापन गर्नतिर मन्त्रालय अग्रसर रहेको बताए । उनले भने, ‘वैज्ञानिक वनका नाममा काटिएका रुखको लागत सङ्कलनको काम शुरु गरेका छौँ, व्यवसायीलाई मर्कामा पर्न दिदैनौँ ।’
वैज्ञानिक वनको अवधारणा राम्रो भए पनि केही व्यक्तिले वन विनाश गर्नकै लागि जथाभावी वन फँडानी गर्ने गरेकाले फँडानी रोक्नका लागि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन २०७१ खारेज गरिएको मन्त्री आलेको जिकिर छ । काठ निकासी, पैठारी रोकिएकाले व्यवसायीलाई समस्या भएको कुरा आफूले राम्रोसँग बुझेकाले काठ निकासीका लागि के गर्न सकिन्छ सो विषयमा छलफल तथा अध्ययन भइरहेको मन्त्री आलेले सो कार्यक्रममा जानकारी गराए ।
मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ १५ गतेको बैठकले देशैभरका वनमा रुख कटान, सङ्कलन, ओसारपसार र ढुवानीमा प्रतिबन्ध लगाउने तथा छानविनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो । करीब साढे दुई लाख श्रमिक वनजन्य उद्यममा आश्रित भइरहेकामा काठ सङ्कलन र ओसारपसार बन्द हुँदा उनीहरुका परिवार थप मारमा परेका कारण कानूनी प्रक्रिया पूरा भएका काठ खुला गरिदिन नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष श्यामसुन्दर ढकालले आग्रह गरे ।
