९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

यी हुन् माधव नेपाल पक्षका सांसदहरू

अ+ अ-

काठमाडौँ । यतिबेला नेपालको राजनीतिमा तरङ्ग पैदा भएको छ । आइतबार सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) पार्टी ऋषि कट्टेलको पक्षमा फैसला गरेपछि नेकपा मात्रै नभई नेपालको समग्र राजनीतिक क्षेत्र नै सङ्कटमा परेको छ ।

नेकपा भित्रको विवाद चुलिँदै जाँदा सर्वोच्चको उक्त निर्णयपछि झन् देशको भविष्य नै अस्थिरतातिर धकेलिने सङ्केत देखिएको छ । अब सरकार कसरको बन्ने र कसरी बन्ने भन्ने आम सर्वसाधारणको धारण रहेको छ । देशको बहुमत प्राप्त ठूलो दल बनेको नेकपा नै छिन्नभिन्न बनेपछि सरकारको अवस्था गम्भीर मोडमा पुगेको छ ।

२०७४ को निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेका तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा एक सय २१ जना सांसद बनेका थिए। त्यसमध्ये एक जनाको मृत्यु भएको छ। पूर्वएमालेको संसदीय दलमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अत्यधिक बहुमत रहेको छ।

प्रतिनिधिसभामा कायम रहेका साबिक एमालेका १ सय २० सांसदमध्ये माधव नेपालका पक्षमा भने नेपालसहित ३६ जना सांसद रहेका छन्। पूर्व एमालेका लालबाबु पण्डित र तुलसा थापा तटस्थ रहेका छन् । ।
यी हुन् माधव नेपाल पक्षका सांसदहरू
१. माधवकुमार नेपाल
२. झलनाथ खनाल
३. घनश्याम भुसाल
४. योगेश भट्टराई
५.राजबहादुर बुढा क्षेत्री
६.पार्वतीकुमारी विशुन्खे
७.ध्रुवकुमार शाही
८.जीवनराम श्रेष्ठ
९. गणेशकुमार पहाडी
१०. सरलाकुमारी यादव
११.कृष्णलाल महर्जन
१२. कृष्णभक्त पोखरेल
१३. मायादेवी न्यौपाने
१४. विरोध खतिवडा
१५. रामकुमारी झाँक्री
१६. कल्याणीकुमारी खड्का
१७. यज्ञराज सुनुवार
१८. समिना हुसेन
१९. मेटमणि चौधरी
२०. जयकुमार राई
२१. हिराचन्द्र केसी
२२. भवानीप्रसाद खापुङ
२३. लक्ष्मीकुमारी चौधरी
२४. झपट रावल
२५. निरादेवी जैरु
२६. डा दीपक प्रकाश भट्ट
२७. कलिला खातुन
२८. सोमप्रसाद पाण्डेय
२९. बिनादेवी बुढाथोकी
३०. भीमबहादुर रावल
३१. मुकुन्द न्यौपाने
३२. पवित्रा निरौला
३३. गङ्गा चौधरी सतगौवा
३४. गोकर्ण विष्ट
३६. सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डे
३७ विष्णु शर्मा ।

आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले आज नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले आफ्नो दलसँग नाम जुधाएको जनाउँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेलले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछिको फैसलामा सो दल कट्टेलकै भएको फैसला गरेको हो ।

एकीकृत भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन विपरीत देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्ने फैसला अदालतले गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस