२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

द्रुतमार्गको सुस्तता र समस्या अध्ययन गर्न विकास समितिले बनायो उपसमिति

अ+ अ-

काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) मा भएको भनिएको अनियमितता तथा निर्माणमा देखिएको सुस्तता पहिचानका लागि उपसमिति गठन गरेको छ ।

समितिको आज (सोमबार) बसेको बैठकले सांसद गणेश पहाडीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो । सांसद पहाडी संयोजकत्वको उपसमितिमा सांसदहरु जीपछिरिङ लामा, इन्दु शर्मा, अनिलकुमार झा र केदार सिग्देल सदस्य छन् ।

समितिलाई विज्ञ तथा प्राविधिकसँग छलफल गरेर द्रुतमार्ग निर्माणमा समस्या निवारणका उपाय तथा अहिले अनियमितता भएको विषयमा अध्ययन गर्न कार्यादेश दिइएको छ ।
समितिले बुङमती–खोकना समस्या, रेलवे क्रसिङलगायतका विविध पाटो अध्ययन गरी द्रुतमार्ग बनाउने काममा सहजीकरण गर्ने गरी दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न उपसमितिलाई निर्देशन दिएको छ ।

पछिल्लो समय काठमाडौँ-तराई-मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) ठेक्कामा अनियमितता भएको, निर्माणका क्रममा अवरोध भएको, आयोजनाले विविध प्राविधिक कमजोरी गरेकोबारे प्रश्न उब्जिरहेको छ ।

उपसमितिले द्रुतमार्ग निर्माणमा देखिएको विवादसम्बन्धी अध्ययन गर्नेछ । यसअनुसार खोकनाको बुङमतीमा जग्गा अधिग्रहण गर्न नसकिएको, ४ वर्षमा ११ प्रतिशत काम मात्रै सम्पन्न भएकोले ०८१ सम्म सकिने नसकिने उपसमितिले अध्ययन गरी राय दिनेछ ।