९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई गोर्खा सङ्गठनहरूको पत्र

अ+ अ-

लण्डन । भूतपूर्व गोर्खाहरूको हकहितका लागि भनी गठित भूपू गोर्खाका पाँच सङ्गठन र गैरआवासीय नेपाली सङ्घ बेलायतले संयुक्तरूपमा बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई पत्र पठाएका छन् ।

लामो समयदेखि भूपू गोर्खाहरूको असमान पेन्सन तथा अन्य समस्याहरूका सम्बन्धमा पटकपटक आन्दोलन गर्दै आइरहेका सङ्गठनहरूले यसपटक एकजुट भई मङ्गलबार पत्र पठाएका हुन् ।

पत्रमा यही जुलाई १ तारिखभित्र नेपाल र बेलायत सरकारबीच वार्ता समिति गठन गरी भूपू गोर्खालाई दिँदै आएको असमान पेन्सनलगायतका समस्याहरू समाधान गर्न आग्रह गरिएको छ । संयुक्तपत्रका एक हस्ताक्षरकर्ता मेजर टिकेन्द्र दल देवानले पत्रको जवाफ बेलायत सरकारले जुन रूपमा फर्काउँछ सोहीअनुरुप आफूहरूले थप अन्य कार्यक्रम तयार पार्ने बताए ।

उक्त संयुक्तपत्रमा ब्रिटिश गोर्खा नेपाली नागरिकता निरन्तरता अभियान यूकेका संयोजक थर्क राना, गेसोका कार्यवाहक सभापति धर्म तामाङ, गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राई, ब्रिटिस गोर्खा नेपाल भूपू सैनिक सङ्घका अध्यक्ष केशबहादुर गुरुङ, ब्रिटिस गोर्खा वेलफेयर सोसाइटीका अध्यक्ष मेजर (रि) टिकेन्द्र दल देवान र गैरआवासीय नेपाली सङ्घ यूकेका उपाध्यक्ष एवं गोर्खा विभागका प्रमुख संयोजक प्रेम गाहा मगरको हस्ताक्षर रहेको मेजर देवानले जानकारी दिए।

यसैगरी सङ्गठनहरूले संयुक्तरूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि केही समयभित्रै एक छुट्टै पत्र लेखी पठाउने कार्यक्रम रहेको बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस