९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारले पुनर्निमाणका लागि विपद् कोषबाट पहिलो चरणमा ५० करोड दिने

अ+ अ-

काठमाडौँ। सरकारले बाढी र पहिरोका कारण क्षति पुगेका घरको पुननिर्माणका लागि पहिलो किस्ताको रकम दिने निर्णय गरेको छ।

गत वर्ष सिन्धुपाल्चोक, बाग्लुङसहितका जिल्लामा गएको बाढीका कारण क्षति पुगेका घरको पुनर्निर्माणका लागि रकम दिने निर्णय गरेको हो ।

बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको विपद जोखिम न्यूनिकरणको राष्ट्रिय परिषद् बैठकले
विपद व्यवस्थापन कोषमा रहेको रकममध्ये ५० करोड रुपैयाँबाट तीन हजार घर पुनर्निमाणका लागि दिने निर्णय गरेको छ ।

मनसुसजन्य विपदका कारण घरमा क्षति पुगेका परिवारका लागि पुननिर्माण गर्न सहयोग सम्बन्धी कार्यविधि पहिल्यै बनिसकेको थियो ।

कार्यविधि अनुसार घर पुननिर्माणका लागि हिमाली जिल्लामा ५ लाख, पहाडीमा ४ लाख र तराईमा ३ लाख रुपैयाँ प्रतिघर दिने उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा यस वर्ष आगलागीबाट क्षति पुगेका घरको पुनर्निमाणमा सहयोग गर्ने सम्बन्धमा पनि तयारी थाल्न निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले डढेलो नियन्त्रणका लागि सबै स्रोत र जनशक्ति प्रयोग गर्न विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् । डढेलोका कारण वायु प्रदूषणसमेत बढिरहेको उल्लेख गर्दै ओलीले यसलाई ठूलो विपदको रुपमा लिएर नियन्त्रणका लागि गम्भिर बन्न निर्देशन दिएका हुन् ।

‘स्थानीय निकाय, वन उपभोक्ता समिति, सबै सुरक्षा निकायसहितको समन्वयमा हेलिकोप्टरदेखि अन्य स्रोत, साधन प्रयोग गरेर भए पनि डढेलो नियन्त्रणमा लिनुस्’, ओलीले भने, ‘कतिपयले जानीजानी आगो लगाउने पनि गरेका छन्, तिनीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’

आगो नियन्त्रणका लागि आवश्यक उपकरण र साधन स्थानीय तहसम्म व्यवस्था गर्न पनि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए । बैठकमा बाढीको पूर्वतयारीबारे पनि छलफल भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस