२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सर्वोच्च अदालतको निर्णय कार्यन्वयन गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो : मन्त्री ज्ञवाली

अ+ अ-

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री एवं नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतको फैसलामा आफूहरुको फरक राय भएपनि निर्णय मान्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

बिहीबार बालुवाटारमा बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकपछि सर्वोच्चको फैसलाबारे सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नमा प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘मैले भर्खर सुनेँ । आदेशको पूर्णपाठ हेर्न पाएको छैन । अदालतको फैसलाबारे सधैंभरी हाम्रो एउटै भनाइ छ, त्यसप्रति कतिपय हाम्रा फरक राय हुनसक्छन् । तर, अदालतको फैसलाको कार्यान्वय गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो ।’

गैर सांसद मन्त्रीहरूले पुनः नियुक्ति पाउनु संविधान र कानुन विपरीत भन्दै बिहीबार सर्वोच्चले पद बदर गरिदिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले मन्त्रीहरु रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी मणिचन्द्र थापा, दावा लामा तामाङ, टोपबहादुर रायमाझीको पद बदर गरेको हो ।

यस्तै, स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड नियन्त्रणमा सरकारले गरेका कामबारे ब्रिफिङ गरेका थिए ।

प्रवक्ता ज्ञवालीका अनुसार बिहीबार वाग्मती प्रदेशमा भएको राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा पार्टी निर्देशनको अवज्ञा गर्ने नेता तथा जनप्रतिनिधिहरुका क्रियाकलापका विषयमा बैठकमा गम्भिर छलफल भएको छ । पार्टी निर्देशन नमान्ने नेता तथा जनप्रतिनिधिहरुको क्रियाकलापको बैठकले भर्त्सना गरेको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए ।