२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्वीडेनका प्रधानमन्त्रीद्वारा राजीनामा

अ+ अ-

स्टकहोम । स्वीडेन प्रधानमन्त्री स्टेफन लोफभेनले पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।

अघिल्लो सोमबार संसदमा अविश्वासको प्रस्तावमाथी मतदान हुँदा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका उनले पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका हुन् ।

नियमित निर्वाचन हुनुभन्दा एक बर्ष अगाडि उहाँले विश्वासको मत गुमाएर राजीनामा दिनु परेको हो । यसलाई स्वीडेनमा विषेश अवस्था मानिएको छ ।

कोरोना भाइरसको महामारी चलिरहेका बेला मुलुक निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै चिन्ता पनि व्यक्त भइरहेको छ ।

‘महामारीको बेलामा निर्वाचनमा जानु गम्भीर चुनौतीपूर्ण अवस्था हो, यो स्वीडेनका लागि राम्रो होइन,’ प्रधानमन्त्री लोफभेनले सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने ।

उनले राजीनामा दिएसँगै सभामुखले नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने हुनुभएको छ । संसदमा बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार नेताहरूले गृहकार्य थालिसकेको जनाइएको छ ।

नयाँ सरकार नबन्दासम्म भने अहिलेकै सरकारले काम चलाउ सरकारका रूपमा पनि काम गरिरहने व्यवस्था रहेको छ । अघिल्लो सोमबार संसदमा भएको मतदानका क्रममा बहुमत सदस्यहरूले उनलाई विदा गर्ने पक्षमा मत जाहेर गरेका थिए ।

मतदानमा सहभागीमध्ये १८१ जनाले अविश्वासको प्रस्तावको समर्थनमा मतदान गरेका थिए भने प्रस्तावको विपक्षमा र प्रधानमन्त्रीको पक्षमा भने १७५ जनाको मत परेको थियो । स्वीडेनको संसदमा अहिले ३४९ जना सांसद रहेका छन । तीमध्ये १०९ जना मतदान गरेका थिएनन् भने ५१ जना अनुपस्थित भएका थिए ।

स्वीडेनको संसदले लिएको यो निर्णयले विघटन हुने खतराबाट संसद जोगिएको छ । संसद विघटन भएको भए निर्धारित समयभन्दा एक बर्ष अगाडि नै आम निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था आउने थियो ।

विपक्षीहरुले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेपछि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेर पदमुक्त हुने उनी स्वीडेनको पहिलो प्रधानमन्त्री भएका छन् । वामपन्थी कम्युनिष्ट पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि लोफभेनको सरकार अल्पमतमा परेको हो ।

अर्पाटमेन्टका सम्वन्धमा भएको विवादका कारण उनीहरुले समर्थन फिर्ता लिएका थिए । समर्थन फिर्ता नलिनका लागि प्रधानमन्त्री लोफभेनले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि उनीहरुले अस्वीकार गरेपछि संसदमा मतदान गराउनुपरेको हो ।