काठमाडौँ । संघीय संसद अन्तरर्गत प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रका विभिन्न सात वटा संवैधानिक आयोगका काम कारवाहीप्रति असतुष्टि व्यक्त गरेको छ । आयोगको सचिवालय सिंहदरबामा सोमबार बसेको बैठकमा समितिका सदस्यले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेका विभिन्न संवैैधानिक आयोगको काम कारवाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

कतिपय संवैधानिक आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्र समेत टुंगो लगाउन नसकेको भन्दै उनीहरुलाई आफ्नो कार्य क्षेत्रमा ध्यान दिन सचेत गराउनु परेको समितिका सभापति निरुदेवी पालले बताइन । गाडी करोडौका गाडी मात्र खरिद गर्ने र भत्ता लिने मात्रै काम गर्नु बेठिक भएको भन्दै ती आयोगलाई सभापती पालले सचेत पनि गराईन ।

उनले भनिन्, ‘बल्लबल्ल गठन भएको आयोगले कार्य क्षेत्र नै टुंग्याउन सकेका छैनन् । काम के त भन्दाखेरी जम्मा जम्मी गाडी खरिद गर्न दुई दुई करोड लगेको छ । गाडी खरिद गरेको छ । एकै दिनमा तीन चार वटा प्रदेशमा काम भएको देखाएको छ । भत्ता लिएको छ । यो बेठिक हो ।’ अबदेखि यस्तो नगर्न भनेर आयोगलाई बोलाएर आफ्नो कार्य क्षेत्रमा ध्यान दिन सचेत पनि गराउने सभापति पालले बताइन ।

समितिको कार्य क्षेत्रभित्र राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित अयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोग पर्दछन् । १० वर्षमा आयोगको हेरफेर संवैधानिक व्यवस्था भए पनि आयोगको पदाधिकारीको एक कार्यकाल सकिने समयमा मात्र आयोगले पदाधिकारी पाएको छ ।