२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रहरी तालिम केन्द्र सार्ने निर्णय खारेज गर्न पूर्वआइजीपीहरुको माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । महाराजगञ्जस्थित नेपाल प्रहरीको प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान अर्थात शिक्षालय सार्ने निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै नेपाल प्रहरीका १४ जना पूर्वमहानिरीक्षक (आइजीपी)ले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । बुधबार प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर पूर्वआइजीपीहरुले पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै १४ जनाको हस्ताक्षरमा ११ जना पूर्वआइजीपीले ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ साल भदौ २१ मा महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (पुलिस एकेडेमी) काभ्रेको पनौती सार्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय खारेज गर्न १४ पूर्वआइजीपीको संयुक्त हस्ताक्षरमा ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वआइजीपी दुर्लभ कुमार थापा, प्रदीप शमशेर जबरा, धुर्व बहादुर प्रधान, अच्छुत कृष्ण खरेल, मोतीलाल बोहोरा, ओम विक्रम राणा, रमेश चन्द ठकुरी, हेम बहादुर गुरुङ, कुँवेर सिंह राणा, श्याम भक्त थापा, रविन्द्र प्रताव शाह, उपेन्द्र कान्त अर्याल, प्रकाश अर्याल र ठाकुर ज्ञवालीको हस्ताक्षर रहेको पूर्वआइजीपी ज्ञवालीले बताए ।