२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उपत्यकाका सहायक मार्गको निर्माण कार्य छिटो सक्न विकास समितिको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ। संसदीय समितिले काठमाडौँ उपत्यकाको सहायक मार्गको निर्माण कार्य छिटो सम्पन्न गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको विकास तथा प्रविधि समितिको आइतबारको बैठकले बनिरहेका सहायक मार्गहरुले मुख्य सडकको भार कम गर्ने र सहरको सौन्दर्यमा समेत योगदान गर्न सक्ने निष्कर्ष निकाल्दै सहरी विकास मन्त्रालयलाई छिटो निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको हो ।

बैठकमा समितिले निर्माणको काम समयमै सम्पन्न नहुँदा निर्माण खर्चमा वृद्धि भएको र उपत्यकाका अन्य विकास, निर्माणमा समेत असर परेको भन्दै सडकको हालको अवस्थाबारे पनि समितिलाई जानकारी गराउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसै गरी सहायक मार्ग निर्माणको स्रोतको सुनिश्चितता गरेर मात्रै निर्माण कार्य अघि बढाउन पनि सरकारलाई समितिले निर्देश गरेको छ ।

समितिले उपत्यकाको बाहिरी चक्रपथ निर्माणबारे पनि चासो देखाएको छ । बैठकमा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेश सिंहले बजेट वक्तव्यमा समावेश गरिएका सबै कार्यक्रममा बजेट विनियोजन नभएको बताएका थिए।

बजेटमा देशभर १२ स्थानमा स्मार्ट सहर बनाउने भनिएको तर बजेट १० लाखको दरले मात्र विनियोजन गरिएको उनले बताए। १२ अर्ब बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा जम्मा १ करोड मात्रै विनियोजन हुँदा निर्माण कसरी अघि बढ्छ भन्दै उनले प्रश्न गरे ।

उनले उपत्यकामा धेरै आयोजनाको घोषणा गरिए पनि स्रोत सुनिश्चित नहुँदा अगाडि बढाउन नसकिएको स्पष्ट पारे ।